दहावी, बारावीचा निकाल रखडणार? पेपर तपासणीस विनाअनुदानित शिक्षकांचा नकार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

दहावी, बारावीचा निकाल यंदा रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी बोर्डाच्या पेपर तपासणीस नकार दिला आहे. राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील सुमारे 30 हजार शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत पार पडलेल्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांचे तब्बल 1200 हून अधिक गठ्ठे तपासणीविना पडून आहेत.

दहावी, बारावीची परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी विनाअनुदानित शिक्षकांच्या राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने मागण्यांविषयीचे निवेदन राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला दिले होते. मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही या शिक्षकांनी दिला होता. त्यानुसार आता विनाअनुदानित शिक्षकांनी पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. या आंदोलनाचा परिणाम दहावी, बारावीच्या निकालावर होण्याची शक्यता असल्याने भविष्यात शिक्षण मंडळ संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.

बोर्डाकडून आलेल्या एका गठ्ठय़ात 200-250 उत्तरपत्रिका असतात. दिवसाला 25 याप्रमाणे आठ ते दहा दिवसांत उत्तरपत्रिका तपासणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत दहावी, बारावीच्या प्रत्येकी चार ते पाच विषयांची परीक्षा झाली असून शिक्षकांनी तपासणीसाठी आलेल्या उत्तरपत्रिकांपैकी एकही पेपर तपासलेला नाही. तपासणीसाठी आलेले उत्तरपत्रिकांचे सुमारे 1200 गठ्ठे पडून आहेत. जोपर्यंत मागण्यांबाबत निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील. कोणत्याही परिस्थितीत पेपर तपासले जाणार नाहीत, असा इशारा विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने दिला आहे.

बोर्डाच्या मुंबई विभागीय शिक्षण मंडळ सचिवांना मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. त्यांनी तातडीने राज्य शिक्षण मंडळाकडे संपर्क साधला. 21 फेब्रुवारीला दहावी, बारावी परीक्षांच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकत असल्याचे आम्ही कळविले. मात्र त्यानंतरही आमच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही.
z संजय डावरे, अध्यक्ष, मुंबई विभागीय विनाअनुदानित शाळा कृती समिती

या आहेत मागण्या

z अंशतः अनुदानित, 20 आणि 40 टक्के अनुदानावर असलेल्या, अघोषित, त्रुटी पूर्ण केलेल्या सर्व शाळांना नियमानुसार 100 टक्के अनुदान द्यावे. z आतापर्यंत कोणत्याही मोबदल्याशिवाय काम करणाऱया या शाळांमधील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना सेवा संरक्षण लागू करावे.