विद्यार्थी, अंध-अपंग, ज्येष्ठ नागरिक आणि पत्रकार आदी प्रवाशांना एसटीच्या प्रवासात दिल्या जाणाऱया सवलतीच्या वसुलीत सुमारे 502 कोटी रुपयांची थकबाकी शिल्लक आहे, अशी माहिती शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. याबाबत तीन आठवडय़ांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
राज्यातील खासगी बस चालकांच्या अनधिकृत वाहतुकीमुळे एसटी महामंडळाला तोटा होत असून ही बेकायदा वाहतूक बंद करण्यात यावी, या मागणीसाठी ऍड. दत्ता माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 5 वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकरणी मागील थकबाकी आणि केलेल्या वसुलीचा तपशील एसटी महामंडळाच्या वतीने ऍड. उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठापुढे सादर केला. त्यानुसार 2014 साली 2727 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यापैकी काही रक्कम जमा करण्यात आली असून नोव्हेंबर 2019पर्यंतची थकबाकी 502 कोटींपर्यंत आली आहे. या तपशिलाची पाहणी करून याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले व सुनावणी तहकूब केली.
