विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱया 12वीपर्यंतच्या शिक्षणात अमूलाग्र बदल करण्यासाठी राज्य सरकार आता ‘स्टार्स’ प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे. यासाठी जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळणार असून केंद्र सरकार 585 कोटी तर राज्य सरकार 390 कोटी खर्च करणार आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, अध्ययन व अध्यापन पद्धती सुधारणे, त्याचप्रमाणे वंचित गटातील मुलांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
महाराष्ट्रसह हिमाचल प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व केरळ अशा एकूण सहा राज्यांची परफारर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समधील कामगिरीच्या आधारावर निवड करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी उपयुक्त असल्याने तो राज्यात राबवण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या योजनेवर केंद्र शासन 60 टक्के तर राज्य शासन 40 टक्के खर्च करणार आहे. हा प्रकल्प पाच वर्षांसाठी 2020-21 ते 2024-25 असून यासाठी 976.39 कोटी रकमेची गरज लागणार आहे. यात केंद्र शासनाकडून 585.83 कोटी तर राज्य शासनाकडून 390.56 कोटी रुपयांचा निधी पाच वर्षांच्या कालावधीत उपलब्ध करून दिला जाईल.
वंचित समुदायातील विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करणार
पूर्व प्राथमिक ते 12वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे, नियमित व गतीशील प्रयत्नांनी अध्ययन निष्पती सुधारण्यावर भर देणे, योग्य व एकात्मिक शिक्षण देण्याच्या प्रयत्नांवर भर देणे, शाळांच्या प्रशिक्षण व शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देणे, शैक्षणिक व्यवस्था पारदर्शक बनवण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाची निश्चिती करणे, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे, विशेष गरजा असणारी बालके, मुली आणि वंचित समुदायातील विद्यार्थी यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करणे ही या प्रकल्पाची उद्दिष्टय़े आहेत.
