मुंबईकरांच्या सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासासाठी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत प्राधिकरणांच्या पूर्व आणि पश्चिम मार्गांची देखभाल-दुरुस्ती आता महापालिका करणार आहे. यासाठी दोन्ही द्रुतगती मार्ग पालिकेच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत. यामध्ये वांद्रे ते दहिसर या पूर्व द्रुतगती मार्गासाठी पालिका 143 कोटी तर शीव ते मुलुंड मार्गासाठी 93 कोटी खर्च करणार आहे.
मुंबईत पालिकेच्या अखत्यारीत सुमारे दोन हजार किमीचे रस्ते आहेत. याशिवाय मुंबईत ‘एमएमआरडीए’, ‘एमएसआरडीसी’, ‘एमएमआरसीएल’, ‘पीडब्ल्यूडी’, ‘एमबीपीटी’, ‘एएआय’, ‘बीएआरसी’ अशा विविध 15 हून अधिक प्राधिकारणांचे शेकडो किमी रस्ते पालिका क्षेत्रात येतात. यामध्ये पालिकेच्या अखत्यारितील रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती पालिकेकडून केली जाते. मात्र विशेषतः पावसाळय़ात सरकारी पिंवा इतर प्राधिकरणांच्या रस्त्यांवर पडलेले खड्डे आणि रस्त्यांच्या दुरवस्थेसाठी पालिकेलाच जबाबदार धरून जोरदार टीका केली जाते. या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्त प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी ऑक्टोबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात खड्डय़ांबाबत पालिकेची भूमिका मांडताना मुंबईतील रस्ते पालिकेच्या ताब्यात द्या, तीन वर्षांत पालिका हे रस्ते खड्डेमुक्त करेल, असा दावा केला होता. या पार्श्वभूमीवर ‘एमएमआरडीए’कडून पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग पालिकेच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पालिकेने या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निविदा मागवल्या असल्याची माहिती पायाभूत सुविधा उपआयुक्त उल्हास महाले यांनी दिली.
22 फ्लायओव्हरची जबाबदारी प्राधिकरणांचीच
‘एमएमआरडीए’च्या अखत्यारितील वेस्टर्न एक्प्रेस हायवे आणि ईस्टर्न एक्प्रेस हायवे प्रत्येकी सुमारे 90 किमीचे आहेत. या दोन्ही मार्गांवर चार ते सहा लेन आणि सर्व्हिस रोडही आहेत. त्यामुळे या सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती करायची झाल्यास एकूण सुमारे 500 किमीहून जास्त मार्गाचे काम पालिकेला करावे लागणार आहे.
मात्र या मार्गांवरील सुमारे 22 फ्लायओव्हरच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी मात्र संबंधित प्राधिकरणांचीच राहणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. सद्यस्थितीत या मार्गांवरील बहुतांशी काम डांबरीकरणाचेच होणार असल्याचेही पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. हा खर्च सद्यस्थितीत तरी पालिकाच करणार आहे.
