बडे विकासक व व्यावसायिकांकडून कोटय़वधी रुपयांची खंडणी वसूल करणारा जितेंद्र नवलानी याला ईडी पाठीशी घालत असून काही अधिकाऱयांनाही वाचवण्याचा प्रयत्न ईडी करीत आहे. मात्र कायद्याने कोणताही अधिकार नसतानाही ईडीचा हा खटाटोप सुरू असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. तसे प्रतिज्ञापत्रच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा निकटवर्तीय असलेला जितेंद्र नवलानी व्यावसायिकांकडून खंडणी वसूल करतो अशी तक्रार आल्यानंतर नवलानीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा तपास एसीबीद्वारे सुरू असतानाच तपास पारदर्शक होण्यासाठी सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावा या मागणीसाठी ईडीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेला राज्य सरकारने जोरदार विरोध केला असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त हर्षल चव्हाण यांनी याप्रकरणी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
या तपासाशी ईडीचा संबंध नाही, एफआयआरमध्ये एकाही ईडी अधिकाऱयाचे नाव नाही तरीही ईडीने मात्र तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. हा गुन्हा दखलपात्र असून त्याचा तपास करण्यापासून एसीबीला कोणीही रोखू शकत नाही. एसीबीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी निकालाचा दाखला देत गुन्हा दाखल केला, असे एसीबीचे अतिरिक्त आयुक्त हर्षल चव्हाण यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर सदर याचिका सुनावणीयोग्य नसून ती फेटाळण्याची मागणीही केली आहे.
