केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) सुधारणांचे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयावर माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. हा निर्णय घेण्यास खूप उशीर झाला. आठ वर्षांच्या काळात अर्थव्यवस्थेवर आणि लोकांवर मोठा परिणाम झाला असून सरकारच्याही हे लक्षात आले आहे, असे चिदंबरम म्हणाले. तसेच राज्यांना महसूल तुटीची भरपाई देण्याची गरज आहे, अशी मागणी करत सरकारव याचा नक्की विचार करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
जीएसटी सुधारणा आणि नवीन दर खूप आधीच लागू करण्याची आवश्यकता होती. विरोधक अनेक वर्षापासून हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत, मात्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत होते. सरकारला शहाणपण आले असले तरी आठ वर्ष उशीर झाला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी ही दिवाळी भेट नाही, असेही चिदंबरम म्हणाले.
The GST rationalisation and the reduction in rates on a range of goods and services are WELCOME but 8 years TOO LATE
The current design of GST and the rates prevailing until today ought not to have been introduced in the first place
We have been crying hoarse for the last 8…
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 3, 2025
गेल्या आठ वर्षापासून आम्ही जीएसटीच्या रचनेबाबत आवाज उठवत आहोत. परंतु आमच्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. पण आता सरकारला शहाणपण सुचले आहे, असे चिदंबरम म्हणाले. तसेच सरकारने आताच हा निर्णय का घेतला याबाबतही त्यांनी सूचक विधान केले आहे. अमेरिकेने हिंदुस्थानी वस्तूंवर लावलेले आयात शुल्क आणि या वर्षाच्या अखेरीस होत असलेल्या बिहार विधानसभेची निवडणुकीचाही त्यांनी उल्लेख केला.
चिदंबरम म्हणाले की, सरकारने हे बदल का केले हे जाणून घेणे मनोरंजक ठरेल. मंदावलेला विकास? वाढती घरगुती कर्जे? घटती घरगुती बचत? बिहारमधील निवडणुका? प्रे. ट्रम्प आणि त्यांनी लादलेले शुल्क की हे सर्वच? असा सवाल चिदंबरम यांनी केला आहे. तसेच कोविड काळ आणि जीएसटीमुळे लाखो लघू उद्योग बंद पडले आहेत. त्यामुळे सरकारने याकडे लक्ष दिले तर काही उद्योग पुन्हा जिवंत होतील, कारण बंद पडलेल्या उद्योगांमुळे रोजगार कमी झाल्याचे चिदंबरम यांनी निदर्शनास आणून दिले.
