राज्यपालांकडून विधान परिषदेवर 12 आमदार नियुक्तीबाबतचा स्थगिती आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील तारखेपर्यंत कायम ठेवला आहे.
महाविकास आघाडी सत्तेत असताना विधान परिषदेवर 12 आमदार नियुक्तीबाबत राज्यपालांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. पण तत्कालीन राज्यपालांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केली नव्हती. सत्ताबदल झाल्यावर 12 विधान परिषद आमदार नियुक्तीबाबत पूर्वी दिलेला प्रस्ताव राज्यपालांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता 5 सप्टेंबर रोजी परत पाठवला होता. त्यासाठी सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या पत्राचा आधार घेण्यात आला होता. तसेच नवीन आमदार नियुक्त करणेबाबत हालचाल सुरू करण्यात आल्या होत्या.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर प्राथमिक सुनावणी 26 सप्टेंबर 2022 रोजी होऊन स्थगिती आदेश देण्यात आला होता. तसेच यावेळी महाराष्ट्र शासनाला काउंटर प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, आजपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने काउंटर प्रतिज्ञापत्र दिलेले नाही किंबहुना 14 ऑक्टोबर 2022 मध्ये 4 आठवडे, 16 नोव्हेंबर 2022 मध्ये 4 आठवडे, 07 फेब्रुवारी 2023 मध्ये 2 आठवडे वेळ मागण्यात आली. मंगळवारी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र शासनाने दोन आठवडे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाकडून या प्रकरणात वेळकाढूपणा सुरू आहे हे सिद्ध होते आहे.
14 डिसेंबर 2022 या तारखेला मूळ याचिकाकर्त्यांनी विड्रॉलचा अर्ज दिला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुणवत्तेवर आर्ग्युमेंट करण्याचे तोंडी आदेश दिले होते. पण महाराष्ट्र शासन यावर मेरिटने अर्ग्युमेंट करण्याऐवजी केवळ तारखा मागत वेळकाढूपणा करत आहे. तसेच मी सुनील मोदी इंटरवॅशनने अर्ज पूर्वी केले आहे. पण आता मी सुनील मोदी मुख्य पिटीशनर होण्यास तयार आहे, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. या दोन्ही अर्जांवर पुढील सुनावणीसाठी तीन आठवड्यानंतरची तारीख देण्यात आली आहेय त्यावेळी मेरीटवर अर्ग्युमेंट होऊन निर्णय होईल अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
