वरळी डेअरीजवळील सुभेदार रामजी आंबेडकरनगर को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीची इमारत ट्रांझिट कॅम्प केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ही इमारत पाडून नव्याने इमारत बांधली जाणार आहे. याला विरोध करत 80 वर्षीय आजोबांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. ही इमारत पाडू नये अशी मागणी या आजोबांनी केली आहे.
जिजाबा शिंदे या 80 वर्षीय आजोबांनी अॅड. विज्ञान डावरे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. न्या. नितीन बोरकर व न्या. सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. आजोबांना 2006 मध्ये या इमारतीतील घराचा ताबा मिळाला आहे. तशी सर्व कागदपत्रे आहेत. गेली 18 वर्षे आजोबा येथे वास्तव्य करत आहेत. असे असताना कोणतीही माहिती न देता ही इमारत अचानक ट्रांझिट पॅम्प जाहीर करण्यात आली. आम्हाला आता घर रिकामी करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. ही नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी अॅड. डावरे यांनी केली.
सर्व प्रक्रिया करूनच ही इमारत ट्रांझिट पॅम्प जाहीर करण्यात आल्याचा दावा एसआरएचे वकील विजय पाटील यांनी केला. येथील घरे रिकामी करण्यास 560 रहिवाशांनी तयारी दर्शवली आहे, असेही अॅड. पाटील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. ही प्रक्रिया राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार झालेली नाही, असे सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले. या याचिकेत योग्य ते आदेश दिले जातील, असे नमूद करत खंडपीठाने ही सुनावणी तहकूब केली.
तात्पुरत्या ट्रांझिटचा निर्णय
विकासकाच्या विनंतीवरून एसआरए सीईओने 2017 मध्ये येथील दोन इमारती तात्पुरत्या ट्रांझिट म्हणून घोषित केल्या होत्या. त्याची कोणतीही माहिती आम्हाला देण्यात आली नाही. नंतर 2019 मध्ये एसआरएच्या उच्चस्तरीय समिती- एसीबीने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ही दखल घेण्याचे सांगण्यात आले. तशी कोणतीही नोंद नाही. सुनावणी घेऊन ही इमारत तात्पुरता ट्रांझिट म्हणून वापरण्यास विकासकाला परवानगी देण्यात आली. या सुनावणीला आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. ही संपूर्ण प्रक्रियाच संशयास्पद आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
विकासकाने खोटी माहिती दिली
वरळी डेअरी येथील खान अब्दुल गफार खान मार्गावर ही इमारत आहे. झोपडपट्टीधारकरांनी एकत्र येऊन आंबेडकर नगर सोसायटी स्थापन केली. त्यानुसार त्यांचा पुनर्विकास झाला. शिंदे हे कायमस्वरूपी घरासाठी पात्र ठरले. 2006 मध्ये त्यांना घराचा ताबा मिळाला. या इमारतीला 2004 मध्ये सीसी मिळाली. मेसर्स सत्ताधर कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या विकासकाने एसआरएला खोटी माहिती सादर केली. या इमारतीला 2023 मध्ये सीसी मिळाली. या इमारतीतील घरे ट्रांझिट म्हणून येथील रहिवाशांना दिली होती. रहिवाशांनाच मोठे घर हवे आहे, असा बनाव विकासकाने केला असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
