‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानां’तर्गत शहरांमधील विघटनशील (ओल्या) कचऱ्यापासून तयार करण्यात येणाऱ्या कंपोस्ट खत निर्मितीला व वापराला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. घनकचरा व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी करून कचरामुक्त मानांकनात तीन तारांकित मानांकन प्राप्त करणाऱ्या शहरांना 1 जानेवारी 2020 पासून प्रोत्साहन अनुदाने देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची (नागरी) अंमलबजावणी मिशन मोड पद्धतीने सुरू आहे. राज्यातील नागरी भाग हागणदारीमुक्त केल्यानंतर आता घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करून शहरे स्वच्छ करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यामध्ये ओला व सुका कचरा वेगळा करून त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणे हा घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुख्य भाग आहे. याआधी बहुतांश शहरांमध्ये घनकचऱ्यावर प्रक्रिया न करता तो डंपिंग साइटवर टाकण्यात येत होता. राज्यामध्ये विविध शहरांमध्ये घनकचरा साठवणुकीमुळे विविध समस्या निर्माण होत होत्या. या समस्येवर मात करण्यासाठी शहरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करण्यात येणार आहे.
