>> सुनील कुवरे
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू आणि कश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर काही संघटनांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा कलम 370 रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींचा निर्णय वैध ठरविला. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनविण्याचा निर्णयसुद्धा वैध ठरविला. राष्ट्रपतींना हे कलम रद्द करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अधोरेखित केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारसाठी मोठी जमेची बाजू आहे. कलम 370 रद्द करणे हा ऐतिहासिक निर्णय होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यतेची मोहर उमटवली आहे. जम्मू-कश्मीरच्या इतिहासात हा दिवस सर्वात लक्षणीय ठरला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्यासह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अगदी कश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरी सिंह यांचे पुत्र करण सिंह यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या राम मंदिराच्या निर्णयांनातर जम्मू- कश्मीरचा कलम 370 चा निर्णय हा भाजपसाठी अनुकूल असाच आहे. कारण राम मंदिर आणि कलम 370 हे भाजपच्या अजेंडावरील महत्त्वाचे मात्र संवेदनशील मुद्दे होते. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सत्ता असूनही कलम 370 रद्द करता आले नव्हते. कारण आघाडीची सत्ता होती. 2014 साली पुन्हा केंद्रात भाजपची सत्ता आली आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. त्यावेळी पंतप्रधान मोदींनीही कलम 370 ला हात लावला नाही. सन 2029 मध्ये दुसऱयांदा मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा मात्र बहुमताच्या जोरावर कलम 370 रद्द केले. याशिवाय राज्याचे विभाजन करून जम्मू-कश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित राज्यांची निर्मिती केली. तसेच जम्मू-कश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. अर्थात हे सगळे ठीक असले तरी 370 कलम रद्द करूनही त्याठिकाणी काही गुणात्मक फरक पडला आहे का? हा प्रश्न तसाच आहे.
कश्मीरचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहे. गेली 75 वर्षे येथे अशांतता नांदत आहे. भारतातून फुटून निघण्याची स्पष्ट मागणी पूर्वी येथे वारंवार केली जात असे. 1947 साली भारताची जेव्हा फाळणी झाली त्यावेळी देश एकसंध नव्हता. जवळपास सहाशे संस्थाने भारतात होती, परंतु सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मुत्सद्दीपणामुळे ही सर्व संस्थाने भारतात विलीन झाली. परंतु कश्मीरचे महाराजा हरी सिंह हे भारतात विलीन होण्यास तयार नव्हते. 1947 नंतर कश्मीरमध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली त्यातून कश्मीरला विशेष अधिकार देऊन तेथील जनतेला दिलासा देण्यासाठी कलम 370 अस्तित्वात आले. सुरुवातीच्या काळात तर या राज्याचा ध्वज आणि राजचिन्हदेखील वेगळे होते. खरे तर कलम 370 हे अस्थाई व्यवस्था असल्याचे राज्य घटनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. तरीही कलम 370 हे या राज्यातील जनतेच्या स्वाभिमानाशी जोडले गेले. या कलमामुळे जम्मू-कश्मीरच्या स्वायत्तेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले होते.
वास्तविक 1960 च्या दशकानंतर स्वायत्त म्हणावे असे कश्मीरात काही शिल्लक राहिले नव्हते. तेथील कारभार भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत सुरू होता. जम्मू-कश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे घटनेतील कलम 370 रद्द झाल्यावर एकदा स्पष्ट झाले आहे. तरी प्रश्न असा आहे की, केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द केल्यानंतर तरी जम्मू- कश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली आहे का? तेथे विकास होत आहे का? कारण तेथे तिथून हिंसाचाराची वृत्ते येतात. दहशतवादी कारवाया सुरूच आहेत. काही महिन्यांपूर्वी कश्मिरी पंडितांनी केंद्राच्या विरोधात आंदोलन केले होते. कलम 370 हा भूतकाळ झाला असला तरी तेथील अस्वस्थता संपलेली नाही. तेव्हा कश्मीरमधील परिस्थिती सुधारायची असेल तर प्रथम तेथील लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला पाहिजे. नजरपैदेत असणाऱयांची सुटका केली पाहिजे. पर्यटन व्यवसाय वाढवला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तेथे निवडणुका घेण्यात याव्यात. त्यासाठी प्रथम कश्मिरी जनतेत विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. सरकारने त्यादृष्टीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
