जम्मू-कश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱया याचिकांवर येत्या 1 ऑक्टोबरपासून सुनावणी होणार असल्याची माहिती असून त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना केली आहे. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामणा हे या घटनापीठाचे अध्यक्ष आहेत. या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती एस. के. कौल, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.
घटनेच्या चौकटीत राहून कलम 370 रद्द करण्यात आले आहे की नाही याची पडताळणी करतानाच हे घटनापीठ या निर्णयावरील राष्ट्रपतींच्या आदेशाचीही पाहणी करणार आहे.
