महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल जाहीर केला. यावेळी निकालाचं वाचन करताना सरन्यायाधीशांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना त्यांच्या निर्णयांवरून कडक शब्दांत फटकारलं. राज्यपाल म्हणून उचललेल्या पावलांविषयी निरीक्षण नोंदवताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोश्यारींच्या चुकांचा पाढा वाचून दाखवला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. यात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश होता. त्यानुसार या घटनापीठाच्या अध्यक्षपदी असलेल्या सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी घटनापीठाचा निकाल वाचून दाखवला. त्यात त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या राजकीय वर्तणुकीवर ताशेरे ओढले.
महाविकास आघाडी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वासाचा प्रस्तावही दिला नव्हता. त्यामुळे सरकारने विश्वास गमावला आहे किंवा नाही, याची तपासणी राज्यपालांनी करायला हवी होती. कोणत्याही पक्षात अंतर्गत फूट पडली तर त्याच्याशी राज्यपालांचा थेट संबंध नसतो. पक्षाच्या अंतर्गत वादात राज्यपालांनी पडणे हे राज्यघटनेतील तरतुदींना धरून नाही. राज्यपाल म्हणून कोश्यारींनी त्यांच्या विशेषाधिकारांचा केलेला वापरही कायद्याला अनुसरून नव्हता. राज्यपालांकडे बहुमत चाचणीसाठी योग्य ती कारणं नव्हती. त्यामुळे त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणं चुकीचं होतं. राज्यपाल म्हणून कोश्यारींनी घेतलेले निर्णय चुकीचे होते, अशी गंभीर निरीक्षणं नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने कोश्यारी यांना फटकारलं.
