महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्यातील सर्व निवडणुका नियोजित वेळापत्रकानुसार घेण्यास मुभा दिली. मात्र, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा फैसला न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि उर्वरित महापालिका निवडणुकांची अधिसूचना एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवून जारी करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयाने बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या जागा कमी होणार आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाबरोबरच फडणवीस सरकारला हा मोठा झटका मानला जात आहे.
दीर्घकाळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू करण्यात आला होता. मात्र या निवडणुकांमध्ये राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आणि अनेक ठिकाणी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे गेले. त्यामुळे सर्वच निवडणुकांचे भवितव्य पुन्हा टांगणीला लागले होते. याप्रकरणी शुक्रवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. यावेळी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी बाजू मांडली. राज्यातील 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम आधीच सुरू झाला असून येत्या 2 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. यापैकी 40 नगरपरिषद आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. तथापि, 29 महापालिका, 32 जिल्हा परिषद आणि 346 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची अधिसूचना जारी करणे बाकी आहे, असे अॅड. सिंग यांनी कळवले. त्याची नोंद सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने घेतली आणि आरक्षण मर्यादा उल्लंघनाच्या सुनावणीसाठी हे प्रकरण त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवले. त्यानुसार त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे 21 जानेवारीला पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली. आधीच सुरू झालेल्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका ठरल्याप्रमाणेच घेण्यास खंडपीठाने मुभा दिली. मात्र 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, असे खंडपीठाने आदेश देताना स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने यापूर्वीच 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा निर्णय विकास गवळी प्रकरणात दिला आहे. तसेच कृष्णमूर्ती घटनापीठाच्या निर्णयानेही 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले आहे. अशा स्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाला 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा पाळावीच लागेल, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी केला.
बांठिया आयोगाचा अहवाल आम्ही वाचलेला नाही – कोर्ट
बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आम्ही आक्षेप घेत आहोत. ओबीसींची संख्या कमी करणे हा आयोगाच्या अहवालाचा हेतू होता. आयोगाकडून फक्त आडनाव विचारात घेतले गेले होते, असे म्हणणे अॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी मांडले. त्यावर बांठिया आयोग हा आपल्याकडे एक बेंचमार्क आहे. आम्ही बांठिया आयोगाचा अहवाल वाचलेला नाही, पण आता त्याकडे गंभीरपणे पाहावे लागेल, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी नमूद केले. याबाबत आता 21 जानेवारी रोजी त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
महापालिका, जिल्हा परिषदेसाठी नव्याने आरक्षण सोडत
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नका असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ज्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिका क्षेत्रात आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे त्या ठिकाणी राज्य निवडणूक आयोगाकडून नव्याने महिला ओबीसी, महिला आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाचे आदेश
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसारच घेण्यास मुभा असेल. तथापि, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे तेथील निवडणुकांचे निकाल रिट याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील.
उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास सरकार आणि आयोगाला स्वातंत्र्य असेल. मात्र या सर्व स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे काटेकोर पालन करावे. ही अट सध्याच्या याचिकेवरील अंतिम निकालाच्या अधीन असेल.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ज्या ठिकाणी 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेली नाही त्या ठिकाणी निवडणुका जाहीर कराव्या लागतील. जेथे आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे तेथे 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळून निवडणूक जाहीर करण्याचा पर्याय निवडणूक आयोगाला राहील.
महापालिका निवडणुका तत्काळ जाहीर करा!
राज्यात नागपूर आणि चंद्रपूर या केवळ दोन महापालिकांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर जात असल्याचे मूळ याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी निदर्शनास आणले. त्यांच्या युक्तिवादाची सरन्यायाधीशांनी गंभीर दखल घेतली. महापालिकांमध्ये जर केवळ दोन ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असेल तर त्यासाठी सर्व महापालिकांच्या निवडणुका थांबवणे योग्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सर्व महापालिकांच्या निवडणुका तत्काळ जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले.
प्रभाग आरक्षणाचा निकाल मंगळवारपर्यंत
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ठरवलेल्या प्रभाग आरक्षणाचा निकाल सोमवारी किंवा मंगगळवारी दिला जाईल, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. आरक्षणाचे रोटेशन या निवडणुकांपासून लागू होईल की नाही या मुद्दय़ावरही न्यायालय निकाल देणार आहे.
या निवडणुकांची अधिसूचना ऑगस्ट महिन्यात राज्य शासनाने जारी केली. यातील 4 क्रमाकांच्या तरतुदीनुसार एससी व एसटी प्रर्वगाची लोकसंख्या अधिक असलेला प्रभाग त्यांच्यासाठी राखीव असेल. या निवडणुकांपासून आरक्षणाचे रोटेशन नव्याने सुरु होईल, असे 12 क्रमाकांच्या तरतुदीत स्पष्ट करण्यात आले. याविरोधात विविध प्रभागांतून याचिका दाखल झाल्या.
या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते व राज्य शासनाचा युक्तिवाद शुक्रवारच्या सुनावणीत पूर्ण झाला. या याचिकांवर सोमवारी किंवा मंगळवारी निकाल दिला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सीमांकनासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर मंगळवापासून सुनावणी घेतली जाईल, असेही न्यायालयाने सांगितले.
सीमांकनाच्या याचिकांवर कायदेशीर तरतुदींचे प्रत्युत्तर राज्य शासनाने सादर करावे. आम्ही प्रत्येक प्रभागाच्या याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घेणार नाही. सीमांकनासाठी राज्य शासनाने केलेला नवीन नियम व त्यावरील आक्षेप याचाच युक्तिवाद ऐकला जाईल, अशी ताकिद न्यायालयाने दिली.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
1997 पासून प्रभाग आरक्षणाचे रोटेशन सुरू झाले. महिला व ओबीसी आरक्षणाचे रोटेशन पूर्ण झाले आहे. एससी व एसटी प्रवर्गाचे रोटेशन शिल्लक आहे. ते पूर्ण न करताच राज्य शासनाने या निवडणुकांपासून आरक्षणाचे नवीन रोटेशन सुरू होईल, असे जाहीर केले. हा राज्यघटना दुरुस्तीचा भंग आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
