घटस्फोटांच्या प्रकरणातील पोटगीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेत थेट पतीच्या पगाराला कात्री लावली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने पतीच्या कंपनी मालकाला आदेश दिले आहेत. पतीच्या पगाराचा हिशोब करताना विभक्त पत्नीच्या पोटगीची रक्कम आधीच कपात करा आणि ती रक्कम थेट विभक्त महिलेच्या खात्यात जमा करा, दर महिन्याच्या पगाराच्या तारखेला विभक्त महिलेच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची खबरदारी घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पतीच्या कंपनी मालकाला दिले आहेत.
पतीने पत्नी आणि मुलीला पोटगी देण्यास नकार दिल्याने न्यायालयाने थेट पतीच्या मालकाला दरमहा 25,000 रुपये पगारातून कापून पत्नीच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2012 पासून हे दाम्पत्य वेगळे राहत आहे. या दाम्पत्याला 4 वर्षाची मुलगी असून तिचा सांभाळ केवळ आई करत होती. पतीने पूर्वीच्या आदेशांचे पालन केले नाही. विभक्त झाल्यापासून पतीने पत्नीला पोटगीची कोणतीही रक्कम दिली नाही.
यापूर्वी, न्यायालयाने पक्षकारांना मध्यस्थीकडे पाठवले होते. यावेळी पतीला पत्नी आणि अल्पवयीन मुलीच्या खर्चापोटी 25 हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र पतीने त्या निर्देशाचे पालन केले नाही. यामुळे न्यायाधीश जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने पतीच्या कंपनी मालकाला पत्नीच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
