अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) चे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना तिसऱयांदा देण्यात आलेली मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बेकायदा ठरवली, मात्र मिश्रा यांना 31 जुलैपर्यंत पदावर राहण्याची अनुमती न्यायालयाने दिली आहे.
न्या. बी. आर. गवई, विक्रम नाथ आणि संजय कॅरोल यांच्या पीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. फायनॅन्शिअल ऍक्शन टास्क फोर्सकडून यंदा सुरू असलेली समकक्ष पाहणी आढावा आणि नव्या अधिकाऱयाकडे पदभार सोपवण्याची प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी 31 जुलैपर्यंत मिश्रा ईडी संचालकपदावर राहू शकतील, असे या पीठाने सांगितले, अन्यथा 1984 च्या तुकडीचे भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी असलेले मिश्रा सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, 18 नोव्हेंबर, 2023 पर्यंत पदावर राहणार होते.
मिश्रा यांना तिसऱयांदा मुदतवाढ देण्यास आव्हान देणाऱया काही याचिकांवर आज सुनावणी झाली. अपवादात्मक परिस्थितीतच एखाद्या सेवाज्येष्ठ अधिकाऱयाच्या सेवेला मुदतवाढ देण्यात यावी या 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला अनुलक्षून विचार करण्याचे संकेत न्यायालयाने 8 मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिले होते. केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा आणि दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्टमधील सुधारणांनुसार, ईडी संचालकांचा कार्यकाळ कमाल पाच वर्षे मर्यादेसाठी वाढवता येतो यावर मात्र न्यायालयाने सहमती दर्शवली.
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मिश्रा निवृत्त होण्यास अवघा एक दिवस उरला असताना केंद्राने त्यांना आणखी एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली होती. येत्या 18 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी ईडी संचालक म्हणून पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असता.
