डिजिटल फसवणुकीद्वारे 54,000 कोटींहून अधिक रक्कम लाटण्याचा प्रकार हा संपूर्णपणे लूट वा दरोडा आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी आरबीआय, बँका आणि दूरसंचार विभाग यांसारख्या संबंधितांशी सल्लामसलत करून एक प्रमाणित नियमावली तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पेंद्राला दिले.
सुप्रीम कोर्टाने गृहमंत्रालयाला निर्देश दिले की, आरबीआय, दूरसंचार विभाग आणि इतर स्टॉक होल्डर्सच्या एसओपी लक्षात घेऊन चार आठवडय़ांत मसुदा तयार करावा. आरबीआयने एक एसओपी तयार केली असून या अंतर्गत सायबर घोटाळा रोखण्यासाठी बँकांकडे डेबिट कार्ड तात्पुरते होल्ड करण्याची तरतूद असल्याचे कोर्टाने सांगितले. खंडपीठाने असेही म्हटले की, 10 ते 20 हजार रुपये एवढी रक्कम काढणारा सेवानिवृत्त व्यक्ती जेव्हा अचानक मोठी रक्कम काढतो, तेव्हा बँकेला तुरंत अलर्ट जायला पाहिजे. ही रक्कम अनेक लहान राज्यांच्या बजेटपेक्षाही जास्त आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
असे गुन्हे बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे किंवा त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे होऊ शकतात हे लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांकडून वेळेवर कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित केली.
निर्देश जारी करताना, गृह मंत्रालयाला रिझर्व्ह बँकेच्या मानक कार्यप्रणाली आणि दूरसंचार विभागाच्या तत्सम एसओपी किंवा निर्णयांचा विचार करण्यास आणि अशा गुह्यांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी चार आठवडय़ात सामंजस्य कराराचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले.
सायबर–सक्षम फसवणूक रोखण्यासाठी बँकांनी तात्पुरते डेबिट कार्ड ठेवण्यासाठी कारवाई करण्याची सूचना देणारी एसओपी आरबीआयने तयार केली आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.
पुढील सुनावणी चार आठवडय़ांनंतर
डिजिटल अटक प्रकरणांमध्ये भरपाई देण्यासाठी एक चौकट तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआय, दूरसंचार विभाग आणि इतरांना संयुक्तपणे बैठक घेण्यास सांगितले. डिजिटल अटक पीडितांना भरपाई देण्यासाठी व्यावहारिक आणि उदारमतवादी दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे सांगितले आणि याचिका चार आठवडय़ांनंतर पुढील सुनावणीसाठी ठेवली. पुढील सुनावणीपूर्वी अधिकाऱ्यांना नवीन स्थिती अहवाल दाखल करण्यास सांगितले.
