मतदार यादी सुधारणेबाबत निवडणूक आयोगाकडून राबविण्यात येत असलेल्या ‘एसआयआर’ मोहिमेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला खडे बोल सुनावले आहेत. बूथ लेव्हल अधिकाऱयावर (बीएलओ) कामाचा प्रचंड ताण येत असून तो कमी करण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचाऱयांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ‘एसआयआर’विरोधातील तामीळनाडूशी संबंधित याचिकोवर आज सुनावणी झाली. अभिनेता विजय याच्या ‘टीव्हीके’ पक्षाने ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ऍड. गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱयांच्या दबावामुळे अनेक बीएलओंचा मृत्यू झाला आहे. आमच्याकडील माहितीनुसार 35 ते 40 बीएलओंनी आत्महत्या केली. हे सर्व अंगणवाडी सेवक आणि शिक्षक आहेत. बीएलओंकडून लक्ष्य पूर्ण न झाल्यास आयोग त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करीत आहे. वेळेत काम पूर्ण न केल्यास दोन वर्षांचा तुरुंगवास होईल. एका तरुणाला स्वतःच्या लग्नासाठी रजा नाकारण्यात आली. त्याने आत्महत्या केली, याकडे शंकरनारायणन यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी राज्यांना निर्देश दिले की, एसआयआरमध्ये नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱयांवर काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे. या कर्मचाऱयांना राज्य सरकार नियुक्त करते. त्यामुळे अतिरिक्त कर्मचारी राज्यांनी नियुक्त करावे.
न्यायालयाने दिले तीन निर्देश
– राज्यांनी अतिरिक्त कर्मचाऱयांची नियुक्त करावी. त्यामुळे कामांचे तास कमी होतील आणि कर्मचाऱयांवरील ताण कमी होईल.
– या कामातून सूट मागण्यासाठी विशेष कारण असेल तर राज्य सरकार अशा याचिकेवर विचार करेल आणि इतर कर्मचाऱयाची नियुक्ती करेल.
– कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी न सुटल्यास ते न्यायालयात दाद मागू शकतात.
निवडणूक आयोगाने आरोप फेटाळले
बीएलओंच्या मृत्यूंसाठी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. आयोगाने याचिकेतील आरोप खोटे आणि निराधार असल्याचे म्हटले. या कामाला विलंब झाल्यास निवडणुकांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद आयोगाने केला.
