महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये आळीपाळीने आरक्षण देण्याच्या नियमाआधारे आरक्षण निश्चित करावे, अशी मागणी करणाऱ्या विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेण्यास आणि त्याआधारे निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट नकार दिला. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील प्रलंबित निवडणुका आधी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य सरकारने नव्याने केलेल्या नियमाआधारे आता निवडणुकीतील आरक्षण निश्चित होणार आहे.
महाराष्ट्रात 1996 मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या संवर्गांना आरक्षण देण्याचे नियम राज्य सरकारने तयार केले. त्याआधारे सन 1997, 2002, 2007, 2012, 2017 साली निवडणुका घेण्यात आल्या. मात्र प्रत्येक निवडणुकीमध्ये एखाद्या गटाला अथवा गणाला आरक्षण देताना यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्याच संवर्गासाठी आरक्षण दिले होते काय, हे तपासण्यात येते. चक्रानुक्रमे म्हणजेच आळीपाळीने ते आरक्षण वेगवेगळ्या संवर्गांना देण्यात येते. त्यामुळे कोणताही गट किंवा गण कायम आरक्षित किंवा अनारक्षित राहत नाही. आगामी निवडणुकांमध्ये गटाचे अथवा गणाचे आरक्षण निश्चित करताना यापूर्वी झालेल्या पाच निवडणुकांमधील आरक्षण विचारात घेण्यात येईल अशी सर्वसामान्य अपेक्षा होती.
यासंदर्भात राज्य सरकारने 20 ऑगस्ट रोजी नवीन नियम तयार केले. या नियमांमध्ये चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्याविषयी तरतूद केली आहे. मात्र त्यासाठी हे नियम लागू झाल्यानंतर नंतर होणारी निवडणूक पहिली निवडणूक धरण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही गटाची अथवा गणाची आरक्षण निश्चिती करताना यापूर्वी झालेल्या पाच निवडणुकांतील आरक्षण विचारात घेतले जाणार नाही व नव्याने कोणत्याही गटावर अथवा गणावर आरक्षण येऊ शकते ही बाब स्पष्ट झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, संभाजीनगर तसेच मुंबई येथील खंडपीठापुढे अनेक याचिका दाखल झाल्या. याविषयीची एक याचिका नागपूर खंडपीठाने 19 सप्टेंबर रोजी निकाली काढली. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. मात्र या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिला.
यासंदर्भातील काही मुद्दे जर उपस्थित झाले तर निवडणुकांनंतरच त्याचा विचार करण्यात येईल. आता कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील प्रलंबित निवडणुका होणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील निवडणुका राज्य सरकारने नव्याने केलेल्या नियमानुसारच होतील, असे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी, महाराष्ट्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ तुषार मेहता, हस्तक्षेप अर्जदारांतर्फे अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर व अ‍ॅड. संदीप देशमुख यांनी काम पाहिले.
