सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश रंज गोगोई यांच्या पीठाने हा मुद्दा आम्ही सविस्तर तपासू असे म्हटले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली असून त्यांचे म्हणणे 4 आठवड्याच्या आत मांडायचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात लोकसभा आणि नंतर राज्यसभेत विधेयक मांडून ते मंजूर करून घेतले आहे. यावर आता राष्ट्रपतींची सही होणे बाकी आहे.
