माजी आयएएस प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. पूजा खेडकर यांनी गेल्या वर्षी शारीरिक अपंगत्वाबद्दल खोटे बोलल्याचा, आडनाव बदलल्याचा आणि स्पर्धात्मक नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मागासवर्गीय प्रमाणपत्र बनावट केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर त्यांचे नाव चर्चेत आले होते. पूजा खेडकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्यापासून किंवा रेकॉर्डवरील पुराव्यांशी छेडछाड करण्यापासून त्यांना इशारा देण्यात आला आहे.
याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2024 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जामीन नाकारण्याच्या आदेशावर कठोर प्रश्न उपस्थित केले. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की खेडकर यांच्या कृती, प्रथमदर्शनी, फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने होत्या असे दिसते.
मंगळवारी दुपारी दिलेल्या निकालात, खेडकर यांनी तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले नाही या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षाला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी पूजा खेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
‘त्यांनी हत्या केलेली नाही’
‘सहकार्य न करणे’ म्हणजे काय? असे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी विचारले, ‘त्यांनी खून केलेला नाही… हा एनडीपीएस (अंमली पदार्थ विरोधी कायदा) गुन्हा नाही. त्या सहकार्य करतील’.
याआधी दिल्ली पोलिसांच्या वतीने उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी खेडकर यांना सोडण्याविरुद्ध युक्तिवाद केला आणि म्हटले की कटाची माहिती उघड करण्यासाठी पोलिसांना कोठडीची आवश्यकता आहे.
‘असे आढळले आहे की हा एक घोटाळा आहे ज्यामध्ये प्रमाणपत्रे इत्यादींमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींचा समावेश असू शकतो. आम्हाला हे तपासायचे आहे की हे एक वेगळे प्रकरण आहे की यापेक्षा जास्त प्रकरणे यात गुंतलेली आहेत’.
न्यायालयाने उत्तर दिले होते की खेडकर यांना ज्या स्रोताकडून बनावट प्रमाणपत्रे मिळाली ती उघड करणे आवश्यक असले तरी, त्यांना कोठडीत ठेवणे आवश्यक नाही.
