नोकरी टिकवण्यासाठी व बढतीसाठी सेवेत असलेल्या शिक्षकांनाही पात्रता परीक्षा (टीईटी) द्यावीच लागेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या संदर्भातील आधीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. त्याचवेळी, परीक्षा देण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंतची मुदतवाढ देत शिक्षकांना दिलासाही दिला.
शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या व सध्या सेवेत असलेल्या सर्वच शिक्षकांना दोन वर्षांत टीईटी द्यावीच लागेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी दिला होता. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती विविध संघटना केली होती. शिक्षण हक्क कायदा येण्याच्या आधी नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांवर टीईटी लादता येणार नाही, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. मनमोहन यांनी हा युक्तिवाद फेटाळला.
काय म्हणाले न्यायालय?
टीईटी ही केवळ औपचारिकता नाही. घटनात्मक बंधन आहे. n आधीपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांनीही ठराविक वेळेत किमान पात्रता मिळवणे गरजेचे आहे, असे शिक्षक हक्क कायद्यातही नमूद आहे. n शिक्षकांच्या नोकऱ्यांसाठी मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी तडजोड करता येणार नाही.
