सर्वोच्च न्यायालयाने बाबा रामदेव यांच्या पतंजली आयुर्वेद या कंपनीवर दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवरून कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. तसंच, कंपनीवर कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या आयुष मंत्रालयाच्या कारभारालाही फटकारलं आहे.
त्याचसोबत सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजलीच्या आरोग्यविषयक अनेक जाहिरातींचं प्रसारण थांबवण्याचे आदेश दिले असून पतंजली आयुर्वेद या कंपनीला न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटिसीला तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
पतंजली आयुर्वेद ही कंपनी चुकीच्या दाव्यांवर आपल्या जाहिराती करते, असा आरोप करत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने या दाव्यांवर आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती ए. अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने पतंजलीच्या जाहिरातींतील दाव्यांवर आक्षेप घेत कंपनीला खडेबोल सुनावले. न्यायालयाने पतंजलीला गेल्यावर्षी त्यांच्या जाहिरातींतील आशयावरून सूचना दिल्या होत्या, त्याचा उल्लेखही न्यायालयाने यावेळी केला.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं की, न्यायालयाने अनेकदा इशारा देऊनही कंपनीने जाहिराती थांबवल्या नाहीत. नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने पतंजलीला आदेशांचं उल्लंघन केल्यास तपास करून संबंधित उत्पादनावर प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, असंही म्हटलं होतं. अनेकदा इशारा देऊनही तुम्ही असं सांगताय की तुमची औषधं ही रसायनयुक्त औषधांहून अधिक चांगली आहेत? तुमचा दावा दिशाभूल करणारा आहे की तुमच्या औषधांनी काही रोग बरे होतील. त्याला काहीही ठोस पुरावा नाही. तुम्ही लोकांना गंडा घालताय, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजलीला फटकारलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही अशा प्रकारच्या जाहिराती कशा चालवल्या जातात? कंपनीवर सरकारने का कारवाई केलेली नाही, पतंजलीच्या जाहिरातींशी संदर्भात ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिराती) अधिनियम 1954 अंतर्गत त्यांच्यावर काय कारवाई केली गेली आहे? अशी सरबत्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर केली. यावेळी सरकातर्फे युक्तिवाद करणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी याप्रकरणी अद्याप माहिती संकलनाचं काम सुरू असल्याचं म्हटलं. त्यावर नाराजी व्यक्त करत कंपनीच्या जाहिरातींवरही नजर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
