राजकीय विरोधकांवर सूडभावनेने कारवाई करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा फैलावर घेतले. ईडी गुन्हेगारांसारखी वागू शकत नाही. या तपास यंत्रणेने कायद्याच्या चौकटीतच राहून काम केले पाहिजे, असा सज्जड दम न्यायालयाने दिला. ईडीच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर ताशेरे ओढत न्यायालयाने गंभीर चिंता देखील व्यक्त केली. तपास यंत्रणेकडून अधिकारांचा गैरवापर केला जात असल्याच्या मुद्द्यावरुन न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
जुलै 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाविरोधात दाखल याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्ज्वल भुईयान आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पीएमएलए कायद्यांअतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्याचे प्रमाण 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने नाराजी व्यक्त केली. आरोपी 5-6 वर्षे कोठडीत राहून निर्दोष सुटतात, याची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवालही न्यायालयाने सरकारला केला.
न्यायालयाच्या नाराजीनंतर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी ईडीच्या बाजूने युक्तीवाद केला. श्रीमंत आणि सामाजिक स्तरावर शक्तीशाली असणारे लोक चांगले वकील नियुक्त करतात. अनेक याचिका दाखल करतात. तसेच ट्रायल कोर्टात खटला चालू देत नाहीत आणि त्यात उशीर करतात, यामुळे शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे सांगत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी तपास यंत्रणांच्या अडचणी अधोरेखित केल्या.
एसव्ही राजू यांच्या युक्तीवादावर न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. तुम्ही गुन्हेगारांप्रमाणे वागू शकत नाही, कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने ईडीला उद्देशून ठणकावले. तसेच 5 हजार प्रकरणांपैकी केवळ 10 टक्के प्रकरणांमध्ये दोष सिद्ध झाला असून तपास, साक्षीदार आणि यंत्रणांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
