एक रुपयाही मिळाला नाही, ना कसला पुरावा सापडला! संजय सिंह यांना जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे वाभाडे काढले

आपचे नेते, खासदार संजय सिंह यांना मोठा दिलासा देताना सर्वेच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. यावेळी न्यायालयाने खडेबोल सुनावताना ‘ईडी’च्या कारभाराचे वाभाडेच काढले. ‘संजय सिंह यांना सहा महिने तुरुंगात ठेवले. ईडीला तपासात पुरावे, धागेदोरे मिळाले नाहीत आणि पैसेही मिळाले नाहीत. प्रथमदर्शनी संजय सिंह यांनी गुन्हा केला नाही हे आम्हाला रेकॉर्ड करावे लागेल’, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.

दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनिष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह या चार नेत्यांना अटक केली आहेत. संजय सिंह सहा महिन्यांपासून तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी संजय सिंह यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी संजय सिंह यांच्या अटकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आरोपी दिनेश अरोराने केवळ दिलेल्या जबाबाच्या आधारावर संजय सिंह यांच्यावर कारवाई केली गेली याकडे सिंघवी यांनी लक्ष वेधले.

न्यायालयाने काय म्हटले?

– दिनेश अरोराने सुरूवातीला संजय सिंह यांचे नावही घेतले नव्हते. नंतर आरोराने आपला जबाब बदलला.
– संजय सिंह यांच्याकडे ईडीला पैसे मिळाले नाहीत. पैशाचे पुरावे, धागेदोरेही मिळाले नाहीत. त्यामुळे लक्षात घ्या संजय सिंह यांनी प्रथमदर्शनी गुन्हा केलेला नाही, असे आम्ही रेकॉर्ड करू शकतो.

लढाई मोठी आहे – अनिता सिंह

अरविंद, मनिष आणि सत्येंद्रदेखील बाहेर येत नाहीत तोपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील. ही लढाई मोठी आहे, अशी प्रतिक्रिया अनिता सिंह यांनी दिली.

कोर्टात ईडीवर प्रश्नांचा भडीमार…

तुम्हाला संजय सिंह यांना अजूनही कारागृहात का ठेवायचे आहे, त्याची काय गरज होती, हे समजण्यापलीकडे आहे. तुम्ही त्यांना सहा महिने अटकेत ठेवले. माफीचा साक्षीदार दिनेश अरोराच्या 9 जबाबांत संजय सिंह यांचे नाव घेतलेले नाही. या सगळ्यातून सिंह यांनी एक रुपयाही घेतलेला नाही आणि कोणताही पुरावा सापलडा नाही, हेच स्पष्ट होते. मेरिटवर जामीन द्यायचा झाल्यास संजय सिंह यांनी कोणताही गुन्हा केला नाही, हा निष्कर्ष आम्हाला काढावा लागेल, असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वेच्च न्यायालयाने नोंदवले.