न्यायालयांत शौचालयांसारख्या सुविधा नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही सुविधा देण्यासाठी न्यायालयांनी काय पावले उचलली याबाबत 8 आठवडय़ात उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयांत शौचालयांची कमतरता; याचिका दाखल
