नव्या सरकारने विकासकामांना स्थगिती देण्याचा अजेंडा कायम ठेवला असून सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गतच्या जिल्हा वार्षिक योजनांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सुमारे 600 कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी योजनांना स्थगिती मिळणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (अनुसूचित जाती उपाययोजना) अंगणवाडय़ा, गटई स्टॉल योजना, अपंग व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य, अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य, गटई कामगारांना लोखंडी स्टॉल तसेच शिक्षणासाठी कर्ज योजना, प्रशिक्षण योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क, वाहनचालक प्रशिक्षण योजना त्याशिवाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना तसेच अपंग कल्याण, विशेष सहाय्य योजना राबविण्यात येतात. 2022-23 अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचे परिपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केले आहे. राज्यातल्या सर्व जिह्यांसाठी पालकमंत्री जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्षांच्या नव्याने नियुक्त्या झाल्यावर प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांची यादी पालकमंत्र्यांपुढे सादर करण्यात येतील. त्यानंतर या योजनांचा पालकमंत्री मंजुरी देतील. या निर्णयामुळे अनेक कल्याणकारी योजनांना खीळ बसणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना नव्या सरकारने स्थगिती दिली आहे. औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामकरण तर नवी मुंबईच्या विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील विमानतळ असे नाव देण्याचा महाविकास आघाडीने घेतलेला निर्णय नव्या सरकारने रद्द केला. त्यानंतर राज्यात प्रचंड जनक्षोभ उसळला. त्यानंतर नव्या सरकारला महाविकास आघाडीचा निर्णय कायम ठेवावा लागला.
