कोल्हापूर, सांगली पूर प्रकरण: जबाबदारी ठरवून कारवाई करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

399
file photo

प्रशासनाच्या  ढिसाळ कारभारामुळे कोल्हापूर, सांगलीत पूरस्थिती उद्भवल्याचा आरोप करीत हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या घटनेची जबाबदारी ठरवून चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने द्यावेत असे स्पष्ट करत न्यायमूर्तींनी ही याचिका निकाली काढली.

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीस कोल्हापूर, सांगलीत कोसळलेल्या पावसाने पूरस्थिती निर्माण झाली होती. प्रशासनाचा गलथान कारभार व धरणातील पाणी सोडण्यासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळेच पूरस्थिती निर्माण झाली असा आरोप करीत राष्ट्रीय जनआंदोलन समन्वयाचे सदस्य रावसाहेब अलासे तसेच पत्रकार राजेंद्र पाटील यांनी ऍड. धैर्यशील सुतार यांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी आज सुनावणी घेण्यात आली. महाराष्ट्रात पूरस्थिती निर्माण होते त्यावेळी याचिका दाखल केल्या जातात परंतु आता आलेल्या पुरात नुकसानभरपाई देण्याचा तसेच या पुराची जबाबदारी ठरवून चौकशीचे आदेश देण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारचा असल्याचे न्यायमूर्तींनी सांगितले.

याचिककर्त्यांचे म्हणणे काय?

  • कर्नाटकप्रमाणे राज्यातील पूरग्रस्तांना नुकसानभरपाई द्या.
  • अलमट्टी धरणाच्या अधिकार्‍यांशी संपर्क केला असता तर पूरस्थिती उद्भवली नसती.
  • नदीपात्रात विकासकांनी बांधकामे उभारली त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह बदलला.
  • अतिवृष्टीची सूचना यापूर्वीच प्रशासनाला मिळाली होती पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
आपली प्रतिक्रिया द्या