अभिनेते नाना पाटेवर यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या तनुश्री दत्ताला मुंबई उच्च न्यायालयाने समज दिली आहे. नाना पाटेकर यांची सामाजिक संस्था असलेल्या ‘नाम’ फाऊंडेशनविरोधात आरोप करू नयेत अशी न्यायालयाने समज दिली आहे. या संस्थेने तनुश्री दत्ता हिच्याविरोधात 25 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकला आहे. तनुश्रीने नुकत्याच झालेल्या काही पत्रकार परिषदांमध्ये या संस्थेविरोधातही आरोप केले होते.
न्यायमूर्ती ए.के.मेनन यांच्या न्यायालयामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तनुश्री ही वैयक्तिकरित्या या सुनावणीला हजर राहू शकली नव्हती आणि तिची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात वकीलही हजर नव्हते. यामुळे नाना पाटेकर यांच्या संस्थेला काहीसा दिलासा देत असताना न्यायमूर्तींनी तनुश्रीला या संस्थेची बदनामी होईल अशी विधाने करू नयेत असे निर्देश दिले आहेत. तनुश्रीने संस्थेच्या प्रतिमेला बाधा पोहचेल अशी विधाने करू नयेत तसेच नाम फाऊंडेशन लाच देते, पोलीस आणि न्याययंत्रणेची दिशाभूल करते, खोट्या कारणांसाठी निधी जमवते, ताळेबंद नीट ठेवत नाही असे आरोप करू नयेत असं न्यायालयाने बजावलं आहे.
तनुश्री दत्ता हिने नाना पाटेकर यांच्याविरोधात लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे. 2008 साली ‘हॉर्न ओके प्लीज’ नावाच्या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान नाना यांनी आपल्याला नको तिथे स्पर्श केला होता असं तिचं म्हणणं आहे. या प्रकरणी तिने दिग्दर्शक राकेश सारंग, नृत्यदिग्दर्शक गणेश आचार्य आणि निर्माता सामी सिद्दीकी यांच्यावरही आरोप केले आहेत.गेल्या वर्षी जून महिन्यात पोलिसांनी तनुश्रीचे आरोप खोडसाळ असल्याचं म्हणत हे प्रकरण बंद केलं होतं. याविरोधात तनुश्रीने न्यायालयात धाव घेतली होती. हे प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहे.
बुधवारी न्यायालयात झालेल्या घडामोडींबाबत तनुश्री दत्ता हिने मुंबई मिरर या इंग्रजी वर्तमानपत्राशी बोलताना म्हटले की मी जेव्हाकेव्हा भ्रष्टाचाराबद्दल बोलेन तेव्हा नाना पाटेकर माझा आवाज दाबण्यासाठी कुठल्या थराला जाऊ शकतात हे या दाव्यामुळे कळालं आहे. आपण आता मागे वळून पाहणार नसून नाम संस्थेच्या कारभाराची चौकशी झालीच पाहिजे अशी तिने मागणी करणं सुरुच ठेवलं आहे. ‘नाम’ ही संस्था नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे या दोघांनी 2015 साली सुरु केली होती. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही संस्था काम करते आहे. जानेवारी 2020 मध्ये तनुश्रीने एक पत्रकार परिषद घेऊन या संस्थेवर आरोप केले होते. या आरोपांमुळे संस्थेची बरीच बदनामी झाल्याचं या संस्थेने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे.
