ब्रिटनमध्ये राहाणाऱया अनिवासी हिंदुस्थानींना बँक एफडी, शेअर बाजार तसेच कमाईतून मिळणाऱया उत्पन्नावर मिळणारी कर सवलत 15 वर्षांवरून 4 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये राहिल्याच्या पाचव्या वर्षापासून अनिवासी हिंदुस्थानींना त्यांच्या हिंदुस्थानातील उत्पन्नावर 50 टक्के कर भरावा लागणार आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी हा कडक कायदा आणला आहे.
आतापर्यंत अनिवासी हिंदुस्थानींना 15 वर्षांपर्यंत केवळ ब्रिटनमधील उत्पन्नावरच कर भरावा लागत होता. आता नवा कायदा पुढील वर्षी एप्रिलपासून लागू होणार आहे. नवीन नियमानंतर ब्रिटनमध्ये राहणाऱया पाच लाख अनिवासी हिंदुस्थानींपैकी सुमारे 50 हजार लोकांनी दुबईला जाण्याची योजना आखल्याची माहिती लंडनचे कर सल्लागार सौरभ जेटली यांनी दिली आहे. दुबईत वैयक्तिक कर दर शून्य आहे आणि कॉर्पोरेट कर केवळ 9 टक्के आहे. लंडनमध्ये मालमत्ता कर 40 टक्के आहे तर दुबईमध्ये अनिवासी हिंदुस्थानींना मालमत्ता कर नाही. सुनक यांच्या नव्या कायद्यानंतर अनिवासी हिंदुस्थानिंचा ब्रिटनमध्ये व्यवसाय करण्याबाबत भ्रमनिरास होऊ शकतो.
