राज्यातील अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयावर काम करणाऱ्या व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 15 नोव्हेंबर 2011 व 4 जून 2014च्या शासन निर्णयानुसार नैसर्गिक टप्पावाढ अनुदान सूत्र लागू करून 100 टक्के अनुदान देण्यात यावे, या मागणीसाठी शिक्षक समन्वय संघाने आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले आहे. शिक्षकांच्या या आंदोलनाला राज्य शिक्षक सेनेने पाठिंबा दिला आहे.
राज्यात 2001पासून विनावेतन काम करणाऱ्या 62 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 19 सप्टेंबर 2016नुसार सरसकट अनुदान वितरण सूत्र लागू केले. त्यामुळे अनुदान निकष पात्र शाळा 100 टक्के अनुदानासाठी पात्र असतानाही त्यांना 20 टक्के अनुदान मिळाले. हा आदेश रद्द करून पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार नैसर्गिक टप्पावाढीचे अनुदान सूत्र लागू करून 100 टक्के अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या शिक्षकांनी केली आहे.
तसेच अंशतः अनुदानित कर्मचाऱ्यांची एनपीएस खाती उघडून सर्वांना त्याचे लाभ देण्यात यावेत, मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना फॅमिली पेंशन द्यावी. 100 टक्के अनुदानित शाळेवर बदली करणाऱया शासन आदेशावरील स्थगिती उठविण्यात यावी, अशी मागणीही संघाचे समन्वयक प्रा. संतोष वाघ आणि ज्ञानेश्वर शेळके यांनी केली आहे. आंदोलनकर्त्या शिक्षकांची राज्य शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी भेट घेऊन यापुढे जोपर्यंत मागण्यांना मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत प्रत्येक लढ्यात शिक्षक सेना पाठीशी असेल असे आश्वासन दिले.
