ठाणे खाडी पुलावर वाशी येथे बांधण्यात आलेल्या सहापदरी पुलामुळे मच्छीमारांचे नुकसान झाले असून या मच्छीमारांना अंतिम नुकसानभरपाई अद्याप मिळालेली नाही. याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत बाधित मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईसाठी टास्कफोर्स स्थापन करण्याचे आदेश दिले. तसेच 141 कोटी रुपयांच्या भरपाई पॅकेजची टीसने केलेली शिफारस हायकोर्टाने फेटाळली. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे ठाणे खाडी पूलबाधितांना सहा महिन्यांत अंतिम मोबदला मिळणार आहे.
एमएसआरडीसीकडून ठाणे खाडी पुलावर वाशी येथे सहापदरी मार्ग बांधण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे वाशी, कोपरखैरणे व नवी मुंबईतील मच्छीमार बाधित होणार असल्याने या प्रकल्पाला विरोधात मरीआई मच्छीमार सहकारी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरकारकडून अंतिम भरपाई अद्याप देण्यात न आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले असून पूर्ण भरपाई लवकरात लवकर देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेऊन राखून ठेवलेला निकाल खंडपीठाने नुकताच हा निकाल जाहीर केला. न्यायालयाने त्यात नमूद केले की, टीसने आपल्या अहवालात थेट नुकसान आणि उपजीविका सुरक्षेसाठी सुमारे 141 कोटी रुपयांच्या भरपाई पॅकेजची शिफारस केली होती. मात्र, हा अहवाल पूर्णपणे मच्छीमारांच्या स्वयंघोषित माहितीवर आणि सर्वेक्षणावर आधारित असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तसेच अधिकृत नोंदींची पडताळणी करण्यात आली नसल्याचा मुद्दा एमएसआरडीसी व अमायकस क्युरी शरण जगतीयानी यांनी मांडला. न्यायालयानेही हा मुद्दा ग्राह्य धरत हा दृष्टिकोन अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर पेंद्रीय सागरी मासेमारी संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार, पुलाच्या नवीन खांबांखालील जागा वगळता इतर परिसरात मासेमारी सुरू ठेवणे शक्य असल्याचे खंडपीठाने ग्राह्य धरले.
टास्कफोर्स मध्ये यांचा समावेश
या टास्कफोर्समध्ये कृषी, दुग्ध व्यवसाय विकास, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या प्रधान सचिव, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त सचिव असतील असे स्पष्ट केले. तसेच केंद्रीय सागरी मासेमारी संशोधन संस्था आणि टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल साइंसिसचे प्रत्येकी दोन तज्ञ प्रतिनिधी, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि प्रकल्प प्रवर्तक एमएसआरडीसीचा समावेश असेल असे आदेशात नमूद केले.
सहा महिन्यांत प्रक्रिया
सदर समिती प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करेल व मत्स्य व्यवसाय विभाग, पालिकेकडील आकडेवारीच्या आधारे बाधितांची ओळख पटवेल. शासनाच्या धोरणाला अनुसरून नुकसानभरपाईची प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात येईल असे आदेश न्यायालयाने देत याचिका निकाली काढली.
