पुनर्विकासासाठी इमारतींना जबरदस्तीने धोकादायक बनवणाऱ्या सोसायट्यांच्या मनमानीला सिडकोने आता चाप लावला आहे, घणसोली येथील सेक्टर 7 मधील अण्णासाहेब पाटील हौसिंग सोसायटी आणि शिवाजीराव पाटील हौसिंग सोसायटीमधील सर्वच इमारती या 20 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या आहेत. तरीही या इमारती धोकादायक दाखवून त्यांचा पुनर्विकासाचा घाट घालण्यात आला होता. मात्र याबाबत दैनिक ‘सामना’ ने आवाज उठवल्यानंतर सिडकोच्या अधिकाऱ्यांची पळापळ उडाली. उपनिबंधक कार्यालयाने या सोसायट्यांकडे इमारती धोकादायक असल्याचा खुलासा मागवला असून बांधकाम व्यावसायिक नियुक्त करण्यासाठी आयोजित करण्यासाठी सर्वसाधारण सभा तहकूब केली आहे.
नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने जाचक अटी काढून टाकल्या. अत्यल्प उत्पन्न गटातील या कुटुंबांना मोठमोठी घरे मिळावी यासाठी एफएसआयमध्ये वाढ केली. त्यानंतर सुमारे 15 वर्षे रखडलेला प्रश्न मार्गी लागला. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना चांगले पक्के आणि मोठे घर मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची खोके सरकारच्या कार्यकाळात अक्षरशः माती झाली आहे. सत्ताधारी बगलबच्च्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी चांगल्या इमारतींनाही जबरदस्तीने धोकादायक बनवण्याचा सपाटाला लावला आहे. घणसोली येथील सेक्टर 7 मधील अण्णासाहेब पाटील हौसिंग सोसायटी आणि शिवाजीराव पाटील हौसिंग सोसायटीमधील सर्वच इमारती या 20 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या आहेत. इमारती धोकादायक दाखवून त्यांचा पुनर्विकास करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. तसा अर्जही सिडकोच्या उपनिबंधक कार्यालयाकडे देण्यात आला होता. मात्र हा प्रकार उघडकीस आल्याने सिडकोने संबंधित संस्थांनी बांधकाम व्यावसायिक नियुक्त करण्यासाठी आयोजित केलेली विशेष सभा तहकूब केली आहे.
नवी मुंबई पालिकेने शहरातील धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली आहे. या यादीतील सी-1 प्रवर्गात आपल्या सोसायटीतील इमारतींचा समावेश करण्यात आला आहे, याचा ताताडीने खुलासा करण्यात यावा असे निर्देश उपनिबंधक प्रताप पाटील यांनी दिले आहेत.
सिडको चौकशीसाठी पथक नेमणार
चांगल्या स्थितीतील इमारती धोकादायक दाखवून त्यांचा पुनर्विकास करण्याचा घाट घातला जात आहे. याबाबतच्या तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. खासगी संस्थांकडून इमारत धोकादायक असल्याचे प्रमाणपत्र घेतले जात आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी पुनर्विकासासाठी अर्ज करणाऱ्या इमारतींची सत्यता तपासण्यासाठी पथक नेमण्यात येणार आहे, असे सिडकोच्या सूत्रांनी सांगितले.
