सरकारी तिजोरीमध्ये खडखडाट असल्याने आर्थिक वर्षाअखेर ३१ मार्चला सार्वजनिक बांधकाम खात्यामध्ये काम केलेल्या ठेकेदारांना थकलेल्या बिलाची दमडीदेखील अद्यापि मिळालेली नाही. या विभागाकडे असलेल्या लेखाशीर्ष २५१५ अंतर्गत जनसुविधा कामांच्या थकीत बिलांना सत्ताधारी पक्षाचा आमदार असेल, तरच त्याच्या मतदारसंघात निधी वितरण म्हणजे वटणावळ केली जात असल्याने ठेकेदारांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. सरकारच्या अनेक खात्यांची स्थिती निधी देता का निधी अशी झाली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील ठेकेदारांची केलेल्या कामांची सुमारे १००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बिले थकीत आहेत. त्यामुळे ठेकेदार चिंतेत आहेत. उद्या ३१ मार्च आर्थिक वर्षाचा अखेरचा दिवस असल्याने अनेकजण बिलांसाठी कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता आणि मुख्य अभियंता यांच्याकडे थांबून होते. ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांनी बिलांच्या प्रश्नावर सचिवांशी संपर्क साधला. थकीत बिले देण्यासंदर्भात निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सचिवांनी भोसले यांना सांगितले. ०३ आणि ०४ या लेखाशिर्षसाठी निधी नसल्याने यंदा प्रथमच सरकारचे दिवाळे निघाल्याची अवस्था आहे.
सद्य परिस्थितीमध्ये २५ १५ आणि जन सुविधा या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कामांना निधी देताना सत्ताधारी आणि विरोधक भेदभाव केला जातो. देण्यासाठी महायुतीमधील भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिंदे गटाचा आमदार असेल, तर त्यांच्या मतदारसंघात निधी वितरण केले जाते. विरोधी पक्षाच्या आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील थकीत बिलासाठीदेखील दिली जात नसल्याची ठेकेदारांची तक्रार आहे या प्रश्नावर आज मुंबईपर्यंत काही ठेकेदारांनी धाव घेतली.
झेडपीची स्थिती चांगली जिल्हा परिषदेमध्ये मात्र जिल्हा नियोजन समितीकडील कामे त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतील कामांना निधी उपलब्ध आहे, त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या दक्षिण आणि उत्तर विभागामध्ये आज ठेकेदारांची गदीं होती. जल जीवनमध्ये निधी मिळेल या आशेवर अनेक ठेकेदार बिले घेऊन थांबले होते. राज्यातील पाणी योजनासाठी सुमारे १५०० कोटी रुपयांचे फाईल सचिवांपर्यंत पोहोचले आहे; परंतु अद्याप निधी वितरणाला मंजूर मिळालेली नाही. जिल्हा परिषदेतील अन्य विभागाकडे देखील निधी उपलब्ध असल्याने बिलांची वितरण सुरू होते. तरीदेखील काही विभागांना अद्यापि निधी उपलब्ध झालेला नाही
