नॅशनल पार्क मधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठाणे तसेच पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागा शोधल्या असून या जागांपैकी पालघरच्या केळवे येथील जागा पुनर्वसनासाठी योग्य असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या जागेवर शिक्कामोर्तब झाल्यास नॅशनल पार्क मधील रहिवाशांचे याठिकाणी पुनर्वसन केले जाण्याची शक्यता आहे.
बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात हजारो रहिवासी राहत असून पुनर्वसनासाठी या रहिवाशांच्या सम्यक जनहित सेवा संस्थेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. सरकारने लवकरात लवकर पर्यायी राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली असून या याचिकेवर आज मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी महाधिवक्ता मिलिंद साठे व सरकारी वकील विशाल थडाणी यांनी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनसंरक्षक आणि संचालक अनिता पाटील यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या 12 नोव्हेंबर 2025 च्या आदेशानुसार, पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी 90 एकरचे किमान 3 भूखंड शोधण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेण्यात आली होती.
100 एकर जमीनसुद्धा पुनर्वसनासाठी योग्य
म्हाडाने 21 नोव्हेंबर रोजी या जमिनींची पाहणी केली असून कोळगाव येथील सर्व्हे नं. 239 मधील 500 एकर जमीन निवासी बांधकामासाठी योग्य असल्याचे म्हटले आहे तर ही जमीन सिडकोकडून म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यात नमूद केले आहे. याशिवाय केळवे गावातील 100 एकर जमीनसुद्धा पुनर्वसनासाठी योग्य असल्याचे म्हाडाने अहवालात नमूद केले आहे. ठाणे जिह्यातील पिसे येथील जमीन ‘ब्लू लाईन’ (पूर रेषा) मध्ये येत असल्याने तिथे बांधकामाला परवानगी नाही असा अहवाल देण्यात आला आहे. न्यायालयाने या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत या प्रकरणावरील सुनावणी 3 फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली.
