प्रदूषणामुळे दिल्लीकरांचा श्वास गुदमरल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत दिल्ली, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश सरकारला कडक शब्दांत झापले. शेतकऱयांकडून पिकांच्या कापणीनंतर शेतात उरलेले ताटे आणि खुंट जाळण्यात येत असल्यामुळे प्रदूषण होत असल्याचे सांगितल्यानंतर प्रदूषण रोखणे हे तुमचे काम आहे. त्यासाठी तुम्ही काय पावले उचलली? उगाच शेतकऱयांना व्हिलन बनवू नका अशा परखड शब्दांत तिन्ही सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबमधील शेतकऱयांबद्दल आत्मियताही दाखवली. शेतकरी शेतात ताटे आणि खुंट जाळत असल्याचे सांगत त्यांना व्हिलन बनवण्यात येते. परंतु, त्यांची बाजू कुणीच ऐकून घेत नाही. ताटे, खुंट जाळण्यामागे नक्कीच काही कारण असायला हवे, असेही सर्वोच्च न्यायालय यावेळी म्हणाले. पंजाब सरकारने शेतकऱयांना ताटे जाळण्यापासून रोखण्यासाठी मदत निधी द्यायला हवा असेही न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, याचिकेवरील पुढील सुनावणी 7 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
ताटे, खुंट जाळल्याप्रकरणी 2 कोटींचा दंड वसूल
शेतात उरलेले ताटे आणि खुंट जाळल्याप्रकरणी आतापर्यंत 1 हजार एफआयआर दाखल करण्यात आले असून 2 कोटींचा दंड वसूल करण्यात आल्याचे पंजाब सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्त्यांनी सांगितले. यंदाच्या हंगामात आम्ही ठोस पावले उचलणार आहोत असे आश्वासन पंजाब सरकारने न्यायालयात दिले.
प्रदुषण रोखण्यासाठी ठोस पावले उचला
पंजाब, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश सरकारने शेतात उरलेले ताटे आणि खुंट जाळण्याविरोधात ठोस पावले उचलायला हवीत. जेणेकरून दिल्ली प्रदूषित होणार नाही. प्रदूषणाला सर्व बाजूंनी शेतकऱयांनाच जबाबदार धरले जाते. परंतु, सुनावणीदरम्यान त्यांची बाजू न्यायालयात मांडली जात नाही. असे सांगतानाच पंजाब सरकारने हरयाणा सरकारकडून शिकायला हवे असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
यंदाचा नोव्हेंबर सर्वाधिक प्रदूषित
यंदाचा नोव्हेंबर सर्वाधिक प्रदूषित राहिल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश सरकारची कानउघडणी केली. आम्हाला समस्या काय आहे ती माहीत आहे आणि ती सोडवणे तुमचे काम आहे असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
