विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) रॅगिंग आणि विद्यार्थी आत्महत्यांसंदर्भात महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात रॅगिंग आणि विद्यार्थी आत्महत्येचे प्रकरण समोर आले तर त्यासाठी कुलसचिव आणि प्राचार्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच रॅगिंगविरोधी मार्गदर्शक सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे महाविद्यालय आणि विद्यापीठांना बंधनकारक असल्याचेही यूजीसीने म्हटले आहे.
यूजीसीने आपल्या आदेशात अशा सूचनाही दिल्या आहेत की, रॅगिंग आणि आत्महत्या रोखण्यासाठी कडक पावले न उचलणाऱया उच्च शिक्षण संस्थांविरोधात कडक कारवाई केली जाणार आहे. रॅगिंग प्रकरणांना आळा घालू न शकणाऱया शिक्षण संस्थांच्या अधिकाऱयांना अॅण्टी रॅगिंग मॉनिटरिंग कमिटीसमोर हजर राहून खुलासा करावा लागणार आहे. यूजीसीने रॅगिंगविरोधी कडक नियमावली तयार करूनही रॅगिंगसारख्या घटना का घडत आहेत याचा खुलासा संबंधित शिक्षण संस्थांमधील अधिकाऱयांना करावा लागणार आहे. या खुलाशानंतर कमिटी काय कारवाई करायची याचा निर्णय घेणार आहे.
रॅगिंग घडणारी ठिकाणे म्हणजेच वसतिगृह, पॅण्टीन, रेस्ट रूम, बस स्टॉप यासारख्या ठिकाणांची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
संपूर्ण पॅम्पसमध्ये अॅण्टी रॅगिंग पोस्टर्स, रॅगिंगसाठी असलेली शिक्षा, त्याचे परिणाम याची माहिती त्यावर असायला हवी.
रॅगिंगबाबत विद्यार्थ्यांच्या काही तक्रारी असल्याचे ते 1800-180-5522 या टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांकावरही संपर्क साधू शकतात.
याशिवाय [email protected] या ई-मेल आयडीवरही विद्यार्थी आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतात.
रॅगिंगविरोधी कमिटी नेमणे बंधनकारक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार यूजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये रॅगिंग रोखण्यासाठी रॅगिंगविरोधी मार्गदर्शक सूचना तयार करून या मार्गदर्शक सूचना सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना अनिवार्य केले आहे. तसेच अॅण्टी रॅगिंग कमिटी, अॅण्टी रॅगिंग स्क्वॉड, अॅण्टी रॅगिंग सेल तयार करणे हेदेखील आवश्यक आहे. पॅम्पसमध्ये महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही पॅमेरे बसविणेही आवश्यक आहे. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाच्या वेबसाईटवर नोडल अधिकाऱयाची माहिती देणेही आवश्यक करण्यात आले आहे.
