देशातील निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नमूद केली. केंद्राच्या युक्तीवादावर त्यांनी प्रतिप्रश्न करताना दिलेल्या उदाहरणाने केंद्र सरकारचे वकील चांगलेच अडणचणीत आले. ‘निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत बदलाची नितांत आवश्यकता’ असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट शब्दात केंद्रासमोर मांडलं.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, ‘समजा’ (गृहित धरा) निवडणूक आयुक्तांना पंतप्रधानांच्या समकक्ष व्यक्तीवर अॅक्शन घेण्यास सांगितले आणि त्या व्यक्तीने तसे केले नाही तर ही व्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असं होत नाही का?’
निवडणूक आयुक्त ‘संपूर्णपणे स्वतंत्र असावेत’, असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले. ‘चारित्र्यवान व्यक्ती’ च्या संदर्भात बोलताना न्यायालय म्हणाले, ‘चारित्र्यात विविध घटक असतात… एक ठळक वैशिष्ट्य आवश्यक आहे ते म्हणजे स्वतंत्र असणं’, असे त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर त्यांनी ‘निवडणूक आयुक्तांपैकी एकाने, राजीनामा कसा दिला’ हे नमूद केले. न्यायालयाने यावेळी नावे घेतली नाहीत. मात्र त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावर अधिक जोर देत म्हटले की नियुक्ती प्रणालीत नावांवर निर्णय घेण्यासाठी फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळापेक्षा ‘मोठ्या समितीची’ आवश्यकता आहे. ‘या प्रक्रियेत बदलाची नितांत गरज आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यात असे म्हटले आहे की ‘कोणताही पक्ष असो प्रत्येक सरकार ‘Yes’ म्हणणाऱ्या (हांजी हांजी करणाऱ्या) माणसाची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करते’.
सरकारच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, ‘वरवरची उदाहरणे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचे कारण असू शकत नाहीत. स्थान सुरक्षित ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.’
न्यायालयाने जोर दिला की, व्यवस्था योग्य नाही असे त्यांचे म्हणणे बिलकूल नाही. ‘एक पारदर्शक यंत्रणा असावी’, असे त्यात म्हटले आहे. नियुक्त्या ‘नेहमीच ज्येष्ठतेवर आधारित’ असतात आणि कार्यकाळ ‘बहुतेक 6 वर्षांचा’ असतो या केंद्राच्या निवेदनावर न्यायालयाने अपवाद नोंदवला. गेल्या अनेक वर्षात एकही निवडणूक आयुक्त आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेला नाही.
केंद्राने असा युक्तिवाद केला की निवडणूक आयुक्तांची विविध प्रकरणांवर भिन्न मते असू शकतात, त्यात नियुक्ती प्रक्रियेची कोणतीही भूमिका नसते. ही प्रणाली किती व्यापक आहे याची माहिती देताना केंद्राने म्हटले आहे की,’संस्थेच्या स्वातंत्र्यावर’ भर देण्यात आला आहे.
1990 ते 1996 या काळात आक्रमक निवडणूक सुधारणांसाठी प्रसिद्ध असलेले दिवंगत टीएन शेषन यांच्यासारखे मुख्य निवडणूक आयुक्त हवे आहेत, असे न्यायालयाने काल म्हटले होते.
