पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचे पहिले 75 दिवस मंगळवारी पूर्ण झाले. या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी ‘आयएएनएस’ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी आपल्या सरकारच्या वेगवान कामगिरीची माहिती दिली. तसेच जम्मू कश्मीरचा प्रश्न, वैद्यकीय क्षेत्रातील सुधारणा, शैक्षणिक क्षेत्रातील बदल, नोकरदार वर्गातील भ्रष्टाचाराविरोधात केलेली कारवाई अशा विविध मुद्द्यांवर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ‘आयएएनएस’चे एडिडर-इन-चीफ संदीप बामजई यांच्यासोबत त्यांनी सखोल बातचित केली. त्यातील संपादित अंश पुढे देत आहोत.
आपल्या सरकारने 75 दिवस पूर्ण केले आहेत. प्रत्येक सरकार अशा प्रकारे महत्वपूर्ण काम करतात. सरकारच्या कारकिर्दीत त्यांनी केलेली महत्वाची कामं महत्वाचे टप्पे ठरतात. तुमचं सरकार आधीच्या सरकारांपेक्षा वेगळं आहे असं कोणत्या आधारावर म्हणता येईल?
– आमच्या सरकारने पहिल्या काही दिवसांतच अभूतपूर्व वेगाने काम करण्यास सुरुवात केली आहे. आमच्या सरकारची स्पष्ट नीति आणि योग्य दिशा यामुळेच हे शक्य झाले आहे. पहिल्या 75 दिवसांत बरीच कामे झाली आहेत. बालकांच्या संरक्षणापासून चांद्रयान 2, भ्रष्टाचारविरोधात कारवाई, तिहेरी तलाक सारख्या अनिष्ठ रुढींमधून मुस्लीम महिलांची मुक्ती आणि कश्मीरपासून किसान म्हणजे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने देखील महत्वाची पाऊले उचलली आहेत. आम्ही दाखवून दिले आहे की मजबूत जनादेश असलेले सरकार दृढ संकल्पाद्वारे काय बदल घडवून आणू शकते. पाण्याच्या प्रश्नावर उतार म्हणून आम्ही जलशक्ती मंत्रालय सुरू केले आहे. ज्याद्वारे स्वच्छ पाण्याचे नियोजन आणि पाणी सुरक्षेवर लक्ष केंद्रीत केले जाईल.
वैद्यकीय सुधारणांसंदर्भात मोठी चर्चा सुरू आहे. नवे बदल करण्यात आले त्याआधी पुरेसा विचार केला गेला आहे का?
– 2014 मध्ये आम्ही सरकार स्थापन केले तेव्हा वैद्यकीय शिक्षण आणि कार्यपद्धतीवर चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. त्या आधी हिंदुस्थानातील वैद्यकीय शिक्षण संस्थांवर न्यायालयाकडून ताशेरे ओढले जात होते आणि भ्रष्टाचाऱ्यांची खाण असे म्हटले जात होते. संसदीय समितीच्या निरीक्षणात गंभीर बाबीसमोर आल्या होत्या. पारदर्शकतेचा अभाव, मनमानी कारभार अशी गोष्टींकडे इशारा करण्यात आला होता. आधीच्या सरकारांनी देखील त्यावर काम केले. मात्र त्यांना यश आले नाही. या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून चालणार नव्हते. त्यामुळे आम्ही तज्ज्ञ समिती नेमली. त्यांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर आताचे विधेयक घेऊन आलो.
मग असे असून देखील या विधेयकाचा बाऊ का केला जात आहे?
वैद्यकीय क्षेत्रात सकारात्मक आणि दूरगामी सुधारणा व्हावी या विचाराने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत ज्यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांवर अंकूश ठेवता येतो, पारदर्शकता वाढवता येते. आज हिंदुस्थानकजे विकासाच्या दृष्टीने आशेने बघितले जात आहे, अशा वेळी आपण देशातील जनता ही निरोगी असणे आवश्यक आहे. गरीबांची गरीबी नष्ट करण्यासाठी आरोग्यक्षेत्रातील सुधारणा आवश्यक आहे. ‘एनएमसी’ हे सर्व उद्देश पूर्ण करते. वैद्यकीय क्षेत्रात पारदर्शकता, उत्तरदेण्यास बांधिल आणि गुणत्ता कायम राखण्याच्या दृष्टीने याची महत्वाची भूमिका असेल. ‘आयुष्मान भारत’ हिंदुस्थानच्या आरोग्यक्षेत्रात क्रांती आणत आहे. छोट्या आणि मध्यम शहरांमध्ये आरोग्यासंदर्भातील जागरुकता वाढीस लागावी यासाठी पाऊले उचलली जात आहेत. तीन जिल्ह्यांमागे एक वैद्यकीय महाविद्यालय असावे असाच आमचा प्रयत्न देखील आहे. 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात सरकारी महाविद्यालयांत आतापर्यंतच्या कालावधित झाले नसतील इतक्या जादा जागा निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आमचा रोड-मॅप स्पष्ट आहे, एक पारदर्शक, सुलभ आणि स्वस्त तपास प्रणाली, ज्याद्वारे आरोग्य सेवा अधिक बळकट व्हावी.
काँग्रेस पक्षातील घटानाक्रमाकडे तुम्ही कसे पाहता? गांधी परिवारातील कुणीही अध्यक्ष पदावर नको असे राहुल गांधींनी सांगितल्यानंतर देखील सोनिया गांधी अध्यक्ष झाल्या?
– काँग्रेसमध्ये जे झाले तो त्यांच्या परिवाराचा अंतर्गत मुद्दा आहे. त्यावर मी काही बोलू इच्छित नाही.
भ्रष्टाचार रोखण्यासंदर्भात तुम्ही घेतलेल्या निर्णयांमुळे नोकरशाहीत उलथा-पालथ झाली आहे. तुम्ही यातून काय संदेश देऊ इच्छितात?
स्वातंत्र्यानंतर भ्रष्टाचार आपला पाठलाग करत आहे. पैशांच्या लालसेने किंवा गरज म्हणून भ्रष्टाचार करण्यात येतो. आता भ्रष्टाचार करणारेही या गर्तेतून बाहेर येण्याची इच्छा व्यक्त करत आहेत. मात्र, याची सुरुवात कोणी, कशी आणि कुठून करायची असा प्रश्न निर्माण होत असल्याने सर्व आधीसारखेच सुरू राहते. या गर्तेतून बाहेर येण्यासाठी आम्ही कठोर निर्णय घेत भ्रषाचाराविरोधातील निर्णायक लढाईला सुरुवात केली आहे. त्याला प्रसारमाध्यमे आणि देशभरातील जनतेची मोलाची साथ मिळत आहे. भ्रष्टाचार हा देशाच्या विकासातील प्रमुख अडसर आहे. तो दूर झाल्याशिवाय विकास होणार नाही, हे जनतेला समजले आहे. आज प्रत्येक क्षेत्र भ्रष्टाचाराने पोखरले आहे. त्यामुळे या विरोधात राजकीय हेतू न ठेवता निर्णायक लढाई आम्ही सुरू केली आहे. त्यात आम्ही यशस्वी झाल्याचे चित्र दिसत आहे. आमच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार कमी होण्यासह जनतेचा समाजावरील विश्वासही वाढला आहे. गेल्या पाच वर्षात इन्कमटॅक्स रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. धोरण ठरवून भ्रष्टाचार निर्मूलन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यासाठी टॅक्स रिटर्नची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली. त्यामुळे यात पारदर्शकता आली असून जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास वाढला आहे. तसेच यात मानवी हस्तक्षेप होत नाही. त्यामुळे चुका किंवा त्रुटीही कमी झाल्या आहेत. इन्कमटॅक्स भरणाऱ्यांच्या खात्यात त्यांचा रिफंड थेट जमा होतो. त्यामुळे ही एका नव्या युगाची सुरुवात आहे. आम्ही कोणताही भ्रष्टाचार होऊ देणार नाही आणि जनतेचे शोषणाही सहन करणार नाही, यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. त्यासाठी कठोर पावले उचलण्यात आली आहे. काही काळात आयकर खात्यातील काही अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे. पहिल्या कार्यकाळातही आम्ही काही अधिकाऱ्यांना हटवले होते. त्यामुळे पक्रियेत गती येऊन त्याचा फायदा झाला आहे. सुमारे 1.4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत करण्यात यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कलम 370 हटवल्यानंतर काहींनी कौतुक केले तर काहींनी टीकाही केली. आज कश्मीरमध्ये वेगळ्याप्रकारची शांतता आहे. जम्मू-कश्मीरचे लोक तुम्हाला पाठिंबा देतील का?
– ज्यांनी जम्मू-कश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यास विरोध केला ते दहशतवाद्यांसंदर्भात सहाभूती दाखवणारे केवळ स्वार्थी आणि परिवारवादाचे राजकारण करू इच्छितात. मात्र हिंदुस्थानच्या जनतेने या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले आहे. कलम 370 आणि 35 (A) यामुळे जम्मू-कश्मीर हे हिंदुस्थानपासून वगळे झाले होते. सात दशकं इथल्या जनतेच्या इच्छा, आकांक्षा चिरडल्या जात होत्या. इथल्या नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्यात आले होते. इथल्या जनतेला गरीबीच्या दूष्ट चक्रातून बाहेर काढून आर्थिक समृद्धीसाठी संधी देणे अधिक आवश्यक आहे. अनेक वर्षांत असे झाले नव्हते. त्यामुळे आता इथल्या जनतेच्या विकासाची संधी द्या.
जम्मू-कश्मीर आणि लडाखच्या जनतेला विकासाच्या संधी हव्या होत्या मात्र त्यांना तशा संधी देण्यात आल्या नाहीत. कलम 370 मुळेच अशी स्थिती होती. आता मात्र त्यांना स्टार्टअप, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन आणि अशा पुरक व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून नव्या कल्पानांसह विकास करता येईल. शिक्षण आणि कौशल्य विकास देखील करता येईल.
लोकशाहीतील चिंतेबाबत काय वाटते, कश्मीरी नागरिकांचे म्हणणे समजून घेतले जाईल का?
कश्मीरी जनतेने लोकशाहीबाबत जी कटिबद्धता दाखवली आहे, त्यामुळे आपल्याला समाधान वाटते. पंचायत निवडणुकीत कोणत्याही दडपशाहीला न जुमनता जनतेने निर्भय वातावरणात मतदानात घेतलेला सहभाग लोकशाही बळकट होत असल्याचे प्रतीक आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर 2018 या काळात 35 हजार सरपंच निवडण्यात आले. या निवडणुकीत विक्रमी 74 टक्के मतदान झाले. विशेष म्हणजे या निवडणुकीच्या काळात हिंसचार झाला नाही. मुख्य राजकीय पक्ष निवडणुक प्रक्रियेपासून दूर असतानाही जनतेने दाखवलेला मतदानाचा उत्साह वाखाणण्याजोगा आहे. विकास आणि जनसक्षमीकरणासाठी पंचायतींनी आता पुढाकार घेतला आहे. अनेक वर्ष सत्तेत असूनही सत्ताधाऱ्यांनी पंचायतींना सक्षम केले नाही. त्यांनी फक्त लोकशाहीवर उपदेश करण्याचे काम केले. मात्र, त्यांनी त्याप्रमाणे आचरण केले नाही.
73 वी घटनादुरुस्ती जम्मू कश्मीरमध्ये लागू झाली नाही, याबाबत खेद असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अशा प्रकारचा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. आता काही वर्षांपासून आम्ही घेतलेल्या निर्णयांमुळे पंचायती विकासाच्या दिशेने काम करत आहेत. आता आम्ही राज्यपालांना ब्लॉक पंचायत निवडणुकांच्या दिशेने काम करण्याची विनंती केली आहे. तसेच जम्मू कश्मीरमध्ये प्रशासनाने ‘बॅक टू व्हिलेज’ कार्यक्रम आयोजित केला आहे. त्यामुळे जनतेपर्यंत सरकारी यंत्रणा पोहचत आहेत. सर्वसामान्य जनतेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. स्वच्छ भारत, ग्रामीण विद्युतीकरण यासारख्या अनेक योजना आता कश्मीरमध्ये पोहचत आहे. हीच खरी लोकशाही आहे.
जम्मू कश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यात येतील असे आश्वासन आपण जनतेला दिले आहे. आता खरे लोकप्रतिनिधी आणि जनहिताची तळमळ असणारे समाजाचे नेतृत्व करतील. जम्मू कश्मीरचे सत्ताधारी येथे राज्य करणे हा आपला दैवी अधिकार आहे, असे समजत होते. लोकशाही त्यांना बोचत होती. त्यामुळे ते जनतेची दिशाभूल करत होते. 1987 च्या निवडणुकीतील त्यांची वर्तवणूक सगळ्यांना माहिती आहे. कलम 370 मुळे पारदर्शकता, जबाबदारी दुर्लक्षीत करून एका विशिष्ट वर्गाला फायदा करून देण्यात आला. त्यामुळे हे कलम हटवल्यामुळे लोकशाही अधिक मजबूत होणार आहे.
