दहशतवादी कारवायांसंबंधी यूएपीए कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ऍड. संदेश मोरे यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार आणि एनआयएला नोटीस बजावून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. यूएपीए बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. देशविरोधी कट-कारस्थानांच्या प्रकरणात पूर्वी पोलीस आणि एटीएसद्वारे यूएपीए कायद्याचा बडगा उगारला जात असे. अलिकडच्या काळात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) या कायद्यांतर्गत कारवाईची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर ऍड. संदेश मोरे यांनी यूएपीए कायद्याच्या अंमलबजावणीवर आक्षेप घेतला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हा कायदा संमत केला असला तरी या कायद्याबाबत अद्याप अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा कायदा अधिकृत झाला नसून याअंतर्गत केलेल्या सर्व कारवाया बेकायदेशीर आहेत, असा दावा जनहित याचिकेत केला आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 23 नोक्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
