गेल्या पाच वर्षांत राज्यात झालेल्या आंदोलनांमधील कार्यकर्त्यांवर जर अन्यायकारक गुन्हे दाखल झाले असतील तर ते मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर, मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याबाबतही आज चर्चा झाली आणि मराठा समाजाचे नेते व पदाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray यांच्याशी यासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्याचेही निश्चित झाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. तब्बल चार तास चाललेल्या या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले तसेच विविध प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात आला.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्यात गेल्या पाच वर्षांत दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील. गुन्हे मागे घेताना आंदोलक कार्यकर्ता कोणत्या पक्षाचा आहे हे पाहिले जाणार नाही. तसेच कोणावरही आकसाने कारवाई करणार नाही.
नवीन सरकार आणि नवीन मुख्यमंत्री आल्यानंतर राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला जातो. यामध्ये काहीच गैर नाही. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार कोणत्या प्रकल्पाला प्राधान्य द्यायचे हे पाहणे राज्य सरकारचे कामच आहे, असे शिंदे म्हणाले.
कांद्याचे दर नियंत्रणात आणले जातील
कांदा Onion सव्वाशे पार गेल्याने सर्वसामान्यांचे किचन बजेट कोलमडले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत कांद्याच्या वाढत्या दराबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली. चढे दर नियंत्रणात आणले पाहिजेत आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात कांदा आला पाहिजे, असे शिंदे म्हणाले.
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी
राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतकरी हवालदिल आहेत. अवकाळीमुळे झालेल्या नुकसानीवरही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम असून शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे मदत करता येईल याचाही आढावा घेण्यात आला.
कुणावरही अन्याय करणार नाही
‘भीमा-कोरेगाव प्रकरणावर आमचे सरकार कुणावरही अन्याय करणार नाही. कोणते गुन्हे गंभीर आहेत, कोणत्या गुह्यांमध्ये जाणीवपूर्वक कार्यकर्त्यांना गुंतवले गेले याची माहिती घेतली जाईल. सगळय़ाच गोष्टींचा विचार करून निर्णय घेतले जातील’, असे मंत्री जयंत पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितले.
