देशाच्या पक्षांतर बंदी कायदा समितीच्या अध्यक्षपदी नार्वेकरांची नेमणूक, हे देशातील लोकशाही संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल मानायचे का? असा खणखणीत सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पक्षांतर बंदी कायदा समितीच्यासंदर्भातील या निर्णयाची घोषणा केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आपली प्रतिक्रिया कळवली आहे. ‘महाराष्ट्रात नुकताच परिशिष्ट दहाच्या चिंधड्या उडवून जो उफराटा निर्णय नार्वेकरांनी दिला त्याचे वस्त्रहरण आम्ही जनतेच्या न्यायालयात तर केलेच, परंतु त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो आहोत. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना ही नेमणूक करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावर दडपण आणण्याचाच प्रयत्न समजावा लागेल’, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
‘आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाहून मोठे आहोत, आम्ही म्हणू तेच संविधान आणि म्हणू तोच कायदा यापुढे देशात असेल असे म्हणणारे कोणीही असले तरी त्याला डॉ. बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाची आणि लोकशाहीची ताकद दाखवावीच लागेल. अन्यथा देशात लोकशाहीची हत्या होऊन बेबंदशाही येईल’, असं स्पष्ट मत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलं आहे.
