नागपुरातील भूखंडांचे वाटप कायद्यानुसार झाले, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले असे प्रसारमाध्यमांनी यावेळी विचारले असता उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ‘कायद्यानुसार झाले असेल तर मान्य आहे, पण मग न्यायालयाने स्थगिती का दिली त्याचे उत्तर द्या.’ अशा शब्दांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘ईडी’ सरकारला ठणकावले आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरला आलेले उद्धव ठाकरे यांनी आज सायंकाळी तेथील रॅडिसन हॉटेलमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ‘नागपूर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टच्या (एनआयटी) कोटय़वधींच्या भूखंडांचे बिल्डरांना कवडीमोल दरात वाटप झाल्याचे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. या भूखंडवाटपावर न्यायालयानेच ताशेरे ओढत त्याला स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात सुरू आहे. न्यायालयाने सरकारकडे अहवाल मागितला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाशी संबंधित असलेले तत्कालीन नगरविकासमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री यांनी तातडीने खुर्ची सोडली पाहिजे’, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार अॅड. अनिल परब, रवींद्र वायकर, आमशा पाडवी, मनीषा कायंदे, शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर, दुष्यंत चतुर्वेदी आदी उपस्थित होते.
निर्णय घेणारे तेच
‘न्यायालयाने भूखंडवाटपाला स्थगिती देतानाच हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप केल्याचेही म्हटले आहे. हा निर्णय ज्या नगरविकास खात्याने त्यावेळी घेतला होता ते खाते विद्यमान मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्यामुळे सरकारकडून याप्रकरणी न्यायालयात बाजू मांडली जाणार असेल तर त्यात हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण निर्णय घेणारे तेच आहेत. यापूर्वीही अशा घटनांमध्ये मंत्र्यांचे आणि मुख्यमंत्र्यांचेही राजीनामे घेतले गेलेले आहेत. कुठेही अवाजवी दबाव यंत्रणेवर येऊ नये हे त्यामागचे कारण असते.’ असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
आमचा मोर्चा फडणवीस साइज होता!
महाविकास आघाडीच्या महामोर्चाला नॅनो मोर्चा म्हणणाऱया देवेंद्र फडणवीस यांची उद्धव ठाकरे यांनी फिरकी घेतली. आमचा मोर्चा ‘देवेंद्र फडणवीस साइज’ होता, असा टोला उद्धव ठाकरेंनी लगावला.
बावनकुळेंची इच्छा पूर्ण होतेय का ?
न्यायालयाने शिंदे यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने तो निर्णयच रद्द करणे, त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांना चौकशीच्या कक्षेत आणणारे लोकायुक्त विधेयक आणले जाणे, हा सगळा योगायोग आहे का?, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता, आम्ही चंद्रशेखर बावनकुळेंची इच्छा पूर्ण करत आहोत का, चंद्रकांत पाटील यांच्या मनावरचा दगड दूर करतो आहोत?, असे प्रतिप्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी केले. बावनकुळेंनी फडणवीसांना मुख्यमंत्री करण्याची इच्छा व्यक्त केलीय तर पाटील यांनी शिंदेंना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय मनावर दगड ठेवून स्वीकारल्याचे विधान केले होते त्याकडे उद्धव ठाकरेंचा रोख होता.
…लेकीन पहाड तो खोदा ना
देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘खोदा पहाड लेकीन चुहा भी नही निकला’ असे म्हटले होते. त्यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांनी विचारल्यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘लेकीन पहाड तो खोदा ना.’ ‘त्यावेळी जेलमध्ये असणाऱया मंत्र्यांचा राजीनामा मागितला नाही, मग आता माझा राजीनामा का मागताय?’, अशी विचारणा एकनाथ शिंदेंनी केली. याकडे उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, ‘त्यांना जेलमध्ये तरी टाकले ना. ज्यांनी जेलमध्ये टाकले तेच आता तुमच्या सोबत आहेत. आता त्यांना हे चालते का?
आपला पक्ष पहिला, तुमचा दुसरा म्हणणे भाजपचा बालिशपणा
‘ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निकालावर समाधान की असमाधान असा प्रश्न नाही. या निवडणुकीचे वातावरण वेगळे असते. काही ठिकाणी स्थानिक आघाडय़ा असतात, तर काही ठिकाणी गावकरी एकत्र येऊन निवडणुका लढवतात. त्यामुळे हे कोणत्याही एका पक्षाचे यश, अपयश नाही. पहिला, दुसरा, तिसरा क्रमांक असे यात काहीही नसते. वर्षानुवर्षं आपण हे आकडे ऐकत आहोत. याच्यात पह्लपणा किती हे कालांतराने कळते. आपला पक्ष पहिला, तुमचा पक्ष दुसरा असे म्हणणे बालिशपणा आहे,’ अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपची खिल्ली उडवली.
‘राज्यपाल हटाव’वर ठाम
महापुरुषांचा अवमान करणाऱया राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरुद्ध राज्यात प्रचंड असंतोष आहे. हा असंतोष लक्षात घेऊन त्यांनी स्वतःहून रामराम घ्यायला हवा होता पण तसे ते करत नाहीयत, असे नमूद करत उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल हटावच्या मागणीवर आम्ही ठाम असल्याचे सांगितले. सध्या अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशन संपेपर्यंत निर्णय काय होतोय हे आम्हाला पाहायचे आहे. राज्यपाल स्वतःहून जातात की त्यांना तिकडून परत बोलावताहेत याची प्रतीक्षा आहे. जर ते गेले नाहीत तर आम्हाला जे काही करायचे ते आम्ही करूच, असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी दिला.
आमदार अॅड. अनिल परब यांनी या एकंदर प्रकरणातील तांत्रिक मुद्दे यावेळी प्रसारमाध्यमांसमोर मांडले. ‘ज्या भूखंडाबद्दल हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्या भूखंडाच्या वाटपात अनियमितता झाली होती. ऑमिकस क्युरीने वर्तमानपत्रांमधील बातमीच्या आधारे ही याचिका दाखल केली होती. जे प्रकरण न्यायालयात आहे त्यात तत्कालीन नगरविकासमंत्री या भूखंडासंदर्भात सुनावणी घेऊन त्याचे वाटप करतात हा न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप आहे. कारण त्या भूखंड वाटपाच्या सुनावणीच्या नोंदी उपलब्ध आहेत.
ही बाब न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली आहे. त्यामुळे येत्या 4 तारखेला याबाबत सरकार आपले म्हणणे मांडणार आहे. ते काम विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्याच खात्यामार्फत चालणार आहे. या प्रकरणासंदर्भात स्थापन गिलानी समितीचा अहवाल सादर झाला नाही असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. अहवाल तयार होता तर तो सादर का केला गेला नाही याची चौकशी व्हायला हवी.’ असे अनिल परब म्हणाले. यापूर्वी अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये बॅरिस्टर अंतुले आणि अशोक चव्हाण यांना राजीनामे द्यावे लागले होते याची उदाहरणेही त्यांनी दिली.
सरकार कुणाचे होते ते महत्त्वाचे नाही
हा निर्णय घेतला गेला तेव्हा मुख्यमंत्री कोण होते, सरकार कुणाचे होते, हे महत्त्वाचे नाही. हा जो भूखंडांचा विषय आहे त्याचे अधिकार नगरविकास मंत्र्यांचे असतात. यात त्यांच्याकडेच अपील केले जाते आणि तसे अपील करण्यात आल्यावर त्यांनी निर्णय दिला. त्यामुळे सरकार कुणाचेही असले तरी मंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेला निर्णय अयोग्य असेल तर त्याला अयोग्यच म्हणावे लागेल, असे उद्धव ठाकरे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात नमूद केले.
हा विषय राज्याचा
पक्ष म्हणून नाही, शेवटी हा विषय राज्याचा आहे. जालनाच्या साहित्य संमेलनात अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या भाषणाचा दाखला यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी दिला. ‘देशमुख त्या भाषणात म्हणाले होते. राजा चुकत असेल तर त्याला ते सांगणे आपले काम आहे. कारण राजा चुकत असेल तर त्याचे फटके राजाला नाही, तर राज्याला बसत असतात. त्यामुळे असे अयोग्य निर्णय घेणारे सरकार आणखी काही काळ राहिले तर काय निर्णय घेईल हे सांगता येत नाही.’ असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. विधान परिषदेत या मुद्दय़ावरून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी केली. उद्या विधानसभेतही हा विषय घेतला जाईल, असे उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले. ‘आज सकाळी महाविकास आघाडीची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील जनतेसमोर असणारे प्रश्न, समस्या आणि त्यावरील उपाययोजना यावर चर्चा झाली. विधानसभेत आमदारांच्या निधीवाटपात असमानता असल्याने आवाज उठवण्यात आला. सरकारने समतोल राखू असे म्हटले आहे. आमदार हे कोणत्या पक्षाचे आहेत हे महत्त्वाचे नसून, ते महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या विभागातील कामे जनतेची असतात,’ असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
