सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या गरीब सवर्णांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. या घटनादुरुस्ती विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ‘युथ फॉर इक्वॅलिटी’या संघटनेने आणि कौशल कांत यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आरक्षणांवरील खटल्यांचा दाखला दिला आहे. त्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयीन लढाईत अडकण्याची शक्यता आहे.
– आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे. एम. नागराज खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे उल्लंघन गरीब सवर्णांचा 10 टक्के आरक्षणामुळे झाले आहे.
– आरक्षणासाठी आर्थिक मागास हा एकमेव निकष किंवा आधार असू शकत नाही. 1992 च्या इंद्रा साहनी खटल्यात सुप्रीम कोर्टात भूमिका स्पष्ट केली आहे.
– या 10 टक्के आरक्षणासाठीच्या घटनादुरुस्ती विधेयकात सरकारी नोकरी तसेच सरकारी आणि खासगी शिक्षण संस्था, अनुदानित-विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्येही 10 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. अशाप्रकारे आर्थिक निकषांवरील आरक्षण हे केवळ खुल्या वर्गासाठीच ठेवता येणार नाही. आर्थिक मागास हा निकष केवळ खुल्या वर्गापुरता असू शकत नाही.
