मद्रास उच्च न्यायालयाने तब्बल 215 सरकारी अधिकाऱ्यांना शिक्षा ठोठावली आहे. यात पोलीस, महसूल आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. चंदन तस्करांविरोधात कारवाईच्या नावाखाली एका वस्तीवर पोलिसांनी छापेमारी केली होती. या छापेमारीच्या नावाखाली तेथील जनतेवर क्रूरपणे अत्याचार करण्यात आले होते इतकंच नाही तर या वस्तीमधील 18 महिलांवर बलात्कार करण्यात आले होते.
तमिळनाडूतील धर्मपुरी जिल्ह्यातील वाचथी इथे हा प्रकार घडला होता. 31 वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेप्रकरणी न्यायालयाने खेद व्यक्त करत आपला फैसला सुनावला आहे. ज्या महिलांवर बलात्कार करण्यात आला त्यातील एक जण गर्भवती होती तर एकजण अवघी 13 वर्षांची होती. या महिलांवरील बलात्काराप्रकरणी 17 जणांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. हा खटला सुरू असताना 50 हून अधिक आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. इतर आरोपींना 2011 साली सत्र न्यायालयाने 1 ते 10 वर्षापर्यंतची शिक्षा सुनावली होती. या सगळ्यांच्या शिक्षेवरही उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
दोषींकडून भरपाईची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश
हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले की खरे तस्कर आणि बड्या मंडळींना वाचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी बनाव रचला होता. त्यांनी छापेमारीच्या नावाखाली आदिवासी महिलांवर बलात्कार केले. या अधिकाऱ्यांचा अत्याचार सहन करणाऱ्यांना भविष्यात अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागले. त्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखीनच खालावली आणि त्यांना नोकरीच्या संधीही मिळाल्या नाहीत. यामुळे न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला 18 पीडित महिलांना तत्काळ 10 लाख रुपयांची मदत देण्याचे आदेश दिले आहेत. या आर्थिक मदतीमधील 50 टक्के रक्कम ही आरोपींकडून वसूल करण्यात यावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
बड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वेलमुरुगन यांनी तमिळनाडूचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि वनअधिकारी यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या तिघांनी दोषींविरोधात योग्य पावले न उचलल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. साक्षीदारांनी दिलेल्या साक्षीवरून या तिघांना खरे आरोपी कोण आहेत हे माहिती होतं, मात्र तरीही त्यांच्याविरोधात त्यांनी कारवाई केली नाही असं न्यायालयाने म्हटले आहे. सदर प्रकरणात एकून 269 आरोपी होते. त्यातील काही आरोपींच्या मृत्यूमुळे 215 आरोपींविरोधात खटला सुरू होता. आरोपींपैकी 126 वनखात्यात आहेत, 84 पोलीस अधिकारी आहेत आणि 5 महसूल विभागाचे अधिकारी आहेत. न्यायमूर्ती वेलमुरुगन यांनी आदेश सुनावताना सत्र न्यायालयाला आदेश दिला आहे की आरोपींचा शिक्षेचा कालावधी पूर्ण व्हावा यासाठी आरोपींना तत्काळ ताब्यात घेतले जावे.
