वाढवण बंदरामुळे देशातील पहिल्या तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला गंभीर धोका असल्याचा इशारा इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फर्मेशन सर्व्हिसेस (इन्कॉइस) या संस्थेने दिला आहे. विशेष म्हणजे ही संस्था पेंद्र सरकारचीच असून त्यांनी दिलेला इशारा धाब्यावर बसवण्यात आला आहे. वाढवण बंदर झाल्यास मोठमोठी जहाजे पालघरच्या समुद्रात येणार असून तेलगळती झाली तर त्याचा विपरीत परिणाम अणुऊर्जा प्रकल्पावर होऊन स्पह्ट होण्याची शक्यता आहे. एवढेच नव्हे तर मुंबईपासून गुजरातपर्यंतची किनारपट्टी उद्ध्वस्त होईल असा इशाराही ‘इन्कॉइस’ने दिला आहे.
विनाशकारी वाढवण बंदराविरोधात पालघर जिह्यातील मच्छीमार संघटना व भूमिपुत्र पंधराहून अधिक वर्षे लढा देत आहेत. या बंदरामुळे मासेमारी नष्ट होणार असून समुद्रातील पर्यावरणाचीदेखील मोठी हानी होणार आहे. सरकारने काही दिवसांपूर्वी जनसुनावणीचा दिखावा केला. स्थानिकांचे म्हणणे ऐकून न घेता पेंद्रापर्यंत चुकीचे अहवाल पाठवले. आता केवळ मच्छीमारच नव्हे तर तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पही वाढवण बंदरामुळे धोक्यात येऊ शकतो असा गर्भित इशारा इन्कॉइसने दिला आहे, पण फक्त लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार व मतांचे राजकारण करीत असलेल्या भाजप सरकारने या इशाऱयाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे.
n तारापूर अणूऊर्जा पेंद्रातील अणुभट्टी थंड करण्याकरिता समुद्रातील पाण्याचा वापर विशिष्ट पद्धतीने केला जातो. त्यासाठी पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा उपयोग करण्यात येतो. ही प्रक्रिया 24 तास सुरू असते, पण तेलगळती रोखली नाही तर अणुऊर्जा प्रकल्पात स्पह्ट होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
मंजुरी दिलीच कशी?
अतिशय संवेदनशील असलेल्या तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातील कार्यप्रणालीचे सूक्ष्म पद्धतीने नियोजन केले जाते. त्यात एक टक्का जरी बदल झाला तर संपूर्ण पेंद्रच धोक्यात येण्याची शक्यता ‘इन्कॉइस’ या संस्थेने आपल्या अहवालात व्यक्त केली आहे. लाखो जनतेच्या जिवाशी हा खेळ खेळण्यात येत असून जेएनपीएला केंद्रीय पर्यावरण विभागाने परवानगी दिलीच कशी? असा संतप्त सवाल अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केला आहे. माहिती अधिकारामुळे हा ‘स्पह्टक’ पर्दाफाश झाला आहे.
बंदर रद्द करा!
प्रस्तावित वाढवण बंदरात जहाजांची वाहतूक मोठय़ा प्रमाणावर होणार असल्याने त्यातून तेलगळती होईल. या तेलगळतीचा वाढवण बंदरापासून फक्त 11 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावर थेट परिणाम होणार आहे. एवढेच नव्हे तर स्पह्टासारखी एखादी भीषण दुर्घटना घडली तर मुंबई ते गुजरातपर्यंतची किनारपट्टी नष्ट होणार असल्याने हे बंदरच रद्द करावे, अशी मागणी मच्छीमार कृती समितीने पेंद्रीय वने व पर्यावरण विभागाला पत्र पाठवून केली आहे.
