धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आडून राज्य सरकार आणि अदानीचे मुंबई लुटण्याचे षड्यंत्र सुरूच असून आता त्यात नवा अध्याय जोडला गेला आहे. धारावीतील शताब्दीनगरमधील झोपडीधारकांची 1,332 घरे म्हाडाने पाच वर्षांपूर्वी बांधली, मात्र अदानीच्या सांगण्यावरून रहिवाशांना अजूनही ताबा देलेला नाही. या बांधलेल्या घरांचा खर्च म्हाडाला द्यायला अदानी तयार झाला आहे. मात्र त्यावर असलेले व्याज माफ करावे नाहीतर सरकारने 13.39 लाख चौरस फूट विक्रीयोग्य क्षेत्र (सेल इन्सेंटिव्ह एरिया) टीडीआर स्वरूपात द्यावे, अशी मागणी केली आहे. ही मागणी भाजप सरकार मान्य करणार आहे, असा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
अदानी आणि राज्य सरकारडून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली मुंबईतील मोक्याच्या जमिनी ताब्यात घेऊन सुरू असलेल्या खुल्या लुटमारीबद्दल खासदार वर्षा गायकवाड यांनी पुन्हा जोरदार आवाज उठवला आहे. त्या म्हणाल्या, म्हाडाने धारावीकरांतील शताब्दीनगरमध्ये पाच वर्षांपूर्वी झोपडीधारकांसाठी घरे बांधली होती. 2018 पर्यंत म्हाडाने पात्रतेचे सर्वेक्षण पूर्ण करून प्रकल्प लाभार्थी निश्चित करून तीन पुनर्वसन इमारती पूर्ण केल्या आणि इतर दोन इमारतींचे बांधकाम 2020 मध्ये पूर्ण केले.
म्हाडा हे बांधकाम पूर्ण करून बांधकाम खर्चावर डीआरपीएला हस्तांतरित करणार आणि डीआरपीए त्या लाभार्थ्यांना तत्काळ घरे देणार असे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता अदानीने धारावी 2022 मध्ये धारावी प्रकल्पाची निविदा जिंकल्यानंतर सरकार आणि डीआरपीएने या इमारतींचे हस्तांतरण थांबवले.
भाजप, अदानीचे नाटक
म्हाडाने ही घरे आणि जमिनीचा ताबा देण्याच्या बदल्यात डीआरपीएकडे व्याजासकट 665 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पण सरकारने किंवा डीआरपीएने हे पैसे स्वतः न भरता ठरल्याप्रमाणे चेंडू अदानीकडे वळवला. अदानीने व्याजाचे पैसे न देण्याचे नाटक करत सरेंडर सरकारकडे दाद मागितली आणि लगेचच 13.39 लाख चौरस फूट टीडीआरची मागणी केली, असा आरोप त्यांनी केला.
