सरकारविरोधातील आवाज दाबला जातोय, तरुणांनी वेळीच आवाज उठवायला हवा – रोहित पवार 

सोशल मीडियाचा सर्वाधिक वापर भाजपने केला. मात्र हेच अस्त्र आपल्यावर उलटत असल्याचे दिसू लागताच त्यावर बंधने लादण्याचा घाट केंद्र सरकार घालतेय. सरकारविरोधकांसाठी काळा रंग, समर्थकांसाठी पांढरा रंग, तर काठावर असणाऱ्यांसाठी हिरवा रंग अशी विभागणी करण्याच्या सूचना सरकारी पातळीवर देण्यात आल्या आहेत. मतदारांची वर्गवारी करण्याचा आणि विरोधकांना दाबण्याचा फतवा भाजपकडून काढला जातो की काय अशी भीती वाटतेय. सरकारविरोधात कोणी बोलत असेल तर खपवून घेतलं जाणार नाही, हे धोरण प्रस्थापित होऊ पाहतेय, तेव्हा  तरुण आणि सजग नगारिकांनी याविरोधात वेळीच आवाज उठवला पाहिजे अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी फेसबुकद्वारे दिला आहे.

सोशल मीडिया नियंत्रित करण्यासाठी मोदी सरकारचे काम किती बारकाईने सुरू आहे, याचा सविस्तर रिपोर्ट नुकताच ‘कारवान’ने प्रसिद्ध केला आहे. या रिपोर्टवरून रोहित पवार यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे चिंता व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर नियंत्रण आणून आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी व्यक्त होणारे, असंवैधानिक आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बोट ठेवणारे युवा, अभ्यासक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते मात्र सरकारच्या डोळ्यावर आलेत आणि म्हणूनच सरकारने सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडियावर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसतेय, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली आहे.

सरकारविरोधी नकारात्मक विचार पसरविणाऱ्यांवर करडी नजर

सरकारविरोधी नकारात्मक विचार पसरविणाऱ्या व्यक्तींवर करडी नजर ठेवण्याची जबाबदारी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे देण्यात आली आहे. सरकारविरोधी लिहिणाऱ्या व्यक्तींना विरोध करणाऱ्या पत्रकारांसोबत मात्र चांगले संबंध ठेवण्यास सुचवण्यात आले आहे. भाजपसोबत, भाजपविरोधी आणि तटस्थ अशी मतदारांची वर्गवारी करण्याचा भाजपचा विचार आहे. मात्र या सर्व प्रकारावर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ का गप्प आहे? सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांचा आवाज असंवैधानिक पद्धतीने दाबण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू आहे, हे चिंताजनक आणि धोकादायक आहे, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या