मंत्री गुलाबराव पाटलांचा अजब कारभार, चौकशी सुरू असताना अभियंत्याला दिले सक्तीच्या रजेचे आदेश

चौकशी सुरू असताना अभियंत्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जारी केले. मंत्री पाटील यांच्या या अजब कारभारावर उच्च न्यायालयानेही आश्चर्यच व्यक्त केले व त्यास स्थगिती दिली. मर्जीतल्या अधिकाऱ्याला पदावर आणण्यासाठी भाजप समर्थक आमदारांनी तक्रार केली तर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खास चौकशीची शिफारस केली, असा धक्कादायक आरोप करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. आता तर या अधिकाऱ्याला निलंबित केल्याचीही माहिती आहे.

 चौकशी होणार असल्यास मंत्र्यांनी सक्तीच्या रजेचे आदेश देण्याची तरतूद नाही

चौकशी सुरू असताना अधिकाऱयाला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश मंत्र्याने द्यावेत, अशी कोणतीच तरतूद सेवा नियमांत दिसत नाही. चौकशी होणार असल्यास अन्य कारवाई होते. पण सक्तीच्या रजेवर पाठवले जात नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

 काय आहे प्रकरण

कोल्हापूर जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात मुख्य कार्यकारी अभियंता म्हणून अशोक धोंगे कार्यरत होते. त्यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, उपअभियंता अमित पार्थवट यांनाही धोंगे यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार हवा होता. म्हणून माझ्याविरोधात तक्रार करण्यात आली. पार्थवट यांना माझ्या पदाचा अतिरिक्त भार देण्यात आला. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने पार्थवट यांना अतिरिक्त पदभार देण्याचे आदेश स्थगित केले आहेत. माझ्या चौकशीसाठी पाच जणांची समिती नेमण्यात आली. या समितीने चौकशी अहवाल दिला. पण कारवाई झाली नाही. त्याचवेळी दुसरी चौकशी समिती नेमली. तसेच मंत्री पाटील यांनी सक्तीच्या रजेवर जाण्याचे आदेश जारी केले. मंत्री पाटील यांचे व दुसरी चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

 भाजप समर्थक आमदारांची तक्रार, मंत्री चंद्रकांत पाटलांची चौकशीसाठी शिफारस

जल जीवन मिशन अंतर्गत निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची तक्रार भाजप समर्थक आमदार महादेव जानकर विनय कोरे यांनी पाणीपुरवठा स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे केली होती. तसेच कोल्हापूर जिल्हा भाजप सचिव नाथाजी पाटील यांनी तंत्र उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रारीचे पत्र दिले होते. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नाथाजी यांच्या पत्रानुसार चौकशीसाठी शिफारस पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे केली होती. याचा तपशील याचिकेला जोडण्यात आला आहे.