कुठेही, कधीही आणि कुणाच्याही घरी, दुकानांमध्ये, व्यवसायाच्या ठिकाणी बिनदिक्कतपणे धाडी घालणाऱ्या आयकर विभागाला गुजरात उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच फटकारले. एका वकिलाच्या ऑफिसमध्ये छापेमारी करून कागदपत्रे जप्त करून त्यांच्या कुटुंबीयांना ताब्यात घेतल्याप्रकरणी हायकोर्टाने कडक शब्दांत कान उपटले. हा आणीबाणीचा काळ नाही. अशा प्रकारे अचानकपणे छापेमारी कशी केली? ते पोलीस आहेत का? वकिलाची संवेदनशील कागदपत्रे त्या ठिकाणी होती. त्या दस्तावेजांना हात कसा लावला? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करतानाच आयकर विभागाच्या महासंचालकांसह आठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून 18 डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले.
आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आयकर विभागाच्या कायद्यांतर्गत कारवाई का केली नाही? असा सवालही हायकोर्टाने आयटी विभागाचे महासंचालक अरवीतसिंग अर्णेजा यांना केला. आपल्या कार्यालयावर अचानक आयटी विभागाने छापेमारी केल्याप्रकरणी वकील मौलिक शेठ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज शुक्रवारी न्यायमूर्ती भार्गव कारिया आणि न्यायमूर्ती निरल मेहता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. शेठ आणि त्यांच्या क्लायंटमध्ये त्यांच्या अधिकार कक्षेत झालेल्या करारासंदर्भातील दस्तावेज ताब्यात घेण्यासाठी शेठ यांच्या कार्यालयावर आयटी विभागाने छापा घातला. मात्र अचानक छापा घालून आयटी विभागाने संबंधित वकिलाला जी वागणूक दिली ती अत्यंत दुःखद, दुर्दैवी आणि वेदनादायी असल्याची टिप्पणी हायकोर्टाने यावेळी केली.
हायकोर्टाचे फटकारे
वकिलांच्या कार्यालयात त्यांच्या क्लायंटची महत्त्वाची कागदपत्रे असू शकतात. त्या कागदपत्रांना आयटी विभागाचे अधिकारी कसा हात लावू शकतात? त्यांनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे.
अशीच कारवाई होत राहिली तर देशात कुणीही पेशेवर व्यक्ती सुरक्षित नसेल. तुम्हीही सुरक्षित नाहीत असे न्यायमूर्ती आयटी विभागाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला म्हणाले. आपण 1975-76 च्या आणीबाणीच्या काळात वावरत नाही. जिथे तुम्ही कुठेही जाऊ शकता आणि तुम्हाला जे हवे ते करू शकता.
अचानक छापेमारी का केली, याबाबत अधिकाऱ्यांनी सविस्तर उत्तर द्यावे, अन्यथा घरचा रस्ता मोकळा आहे.
जाहीर माफी मागा
आयटी विभागाने कारवाई केल्याप्रकरणी वकिलाचा आक्षेप नाही, परंतु ज्या प्रकारे ही कारवाई झाली ते अत्यंत चुकीचे आहे. जप्त केलेली कागदपत्रे परत करा तसेच तुम्ही केलेल्या कृत्याबद्दल जाहीर माफी मागा. तरच तुम्हाला सोडू असे आदेशही हायकोर्टाने आयटी अधिकाऱ्यांना दिले. तुम्ही केलेल्या कारवाईला कधीच परवानगी मिळणार नाही. आम्ही तुमच्या कारवाईचा भाग बनू शकत नाही, अशा कडक शब्दांत हायकोर्टाने आयटी अधिकाऱ्यांना सुनावले. तसेच कारणे दाखवा नोटीस बजावून 18 डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
प्रत्येक जण भीतीच्या छायेखाली वावरेल
अशीच कारवाई सुरू राहिली तर उद्या प्रत्येक जण भीतीच्या छायेखाली वावरेल. आयटी विभागाचे वकीलही सुरक्षित नसतील अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. आयटी विभागाचे अधिकारी पोलीस अधिकारी आहेत का? ते वकिलाच्या कार्यालयातील कागदपत्रे कशी जप्त करू शकतात? वकिलाच्या मिळकतीला ते धक्का लावू शकत नाहीत. वकील जे काही करतायत ते त्यांच्या अधिकार कक्षेत राहून करत आहेत याकडे हायकोर्टाने लक्ष वेधले.
