पश्चिम बंगालमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. अशातच राज्याचे राज्यपाल डॉ. सी. व्ही. आनंद बोस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. निवडणुकीच्या काही काळ आधीच राज्यपालांनी पद सोडल्याने बंगालच्या राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
डॉ. सी. व्ही. आनंद बोस यांची १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड यांची देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाल्यानंतर हे पद रिक्त झाले होते. त्यांच्या जाण्यानंतर मणिपूरचे तत्कालीन राज्यपाल ला गणेशन यांच्याकडे बंगालचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता, त्यानंतर बोस यांनी या पदाची सूत्रे हाती घेतली होती.
कोण आहेत डॉ. सी.व्ही. आनंद बोस?
डॉ. बोस हे १९७७ च्या बॅचचे निवृत्त आयएएस (IAS) अधिकारी आहेत. ते मूळचे केरळमधील कोट्टायम जिल्ह्याचे रहिवासी आहेत. प्रशासकीय सेवेसोबतच त्यांची साहित्यिक ओळखही मोठी आहे. त्यांनी इंग्रजी, मल्याळम आणि हिंदी भाषेत सुमारे ४० पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांच्या या योगदानासाठी त्यांना ‘जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप’ने सन्मानित करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा विकास अजेंडा तयार करणाऱ्या कार्यकारी गटाचे ते अध्यक्ष होते. विशेष म्हणजे, मोदी सरकारची “सर्वांसाठी परवडणारी घरे” (Affordable Housing for All) ही संकल्पना डॉ. बोस यांनीच मांडली होती, जी सरकारने स्वीकारली.
निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यपालांनी राजीनामा दिल्याने बंगालमधील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये नवीन गणिते मांडली जात आहेत. बोस आणि राज्य सरकार यांच्यात अनेकदा विविध मुद्द्यांवरून मतभेद दिसून आले होते. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्यामागे नेमके काय कारण आहे? याबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नाही.
